'चेतावनी दे रहा हूं, अगर किसी ने ...', संसद में क्या हुआ? आग बबूला हो गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
Parliament Monsoon Session: विपक्ष ने लोकसभा में SIR समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया. इस बीच ऐसी परिस्थिति बन गई कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्षी सांसदों को सख्त चेतावनी देनी पड़ी.
विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कई मुद्दों को लेकर सोमवार (18 अगस्त) को लोकसभा में जमकर हंगामा किया. हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के नेताओं को चेतावनी दे दी. उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो कार्रवाई होगी.
बिरला ने कुछ देर तक शोर-शराबे में ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए. लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया. उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा, ''यह प्रश्नकाल है. जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतना जोर लगाकर यदि प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा.''
लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को दी चेतावनी
ओम बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से नाराजगी जताते हुए कहा, ''आपको जनता ने सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं भेजा है. मैं चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी सदस्य को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे.''
उन्होंने विपक्षी सांसदों को चेतावनी दी, ''अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे और देश की जनता यह सब देखेगी. कई विधानसभाओं के अदंर इस तरह की घटनाओं पर सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास नहीं करें.''
हंगामे के बाद 12 बजे फिर शुरू हुई थी कार्रवाई
एक बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए. इस बीच ही विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर शोर-शराबा करने लगे. हंगामे के बीच ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया. बाद में सदन ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
इनपुट - पीटीआई
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