आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ी तबियत, रांची से लाया जाएगा दिल्ली

लालू यादव अभी रिम्स के पेंइग वार्ड में हैं. डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है. डायलिसिस जरूरी है, उनकी किडनी 80 फीसद से ज्यादा खराब हो चुकी है.

लालू यादव (फाइल फोटो)

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटाले में जेल में बंद हैं. यहां पर उनकी तबियत बिगड़ गई है. रिम्स के डॉक्टरों ने लालू को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल रेफर किया है. 

रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने उनके स्वास्थ्य के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुये कहा कि मेडिकल बोर्ड ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा के बाद पाया कि उनके दिल और गुर्दे में समस्या है. हम उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली रेफर कर रहे हैं. 

Jharkhand | After the Medical Board reviewed RJD leader Lalu Prasad Yadav's health condition, it was found that he has issues in his heart & kidney. He is being sent to AIIMS Delhi for better treatment. The jail officials will decide (the date): Kameshwar Prasad, RIMS Director pic.twitter.com/oHYH54TRYx

— ANI (@ANI) March 22, 2022

आपको बता दें कि लालू यादव अभी रिम्स के पेंइग वार्ड में हैं. डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है. डायलिसिस जरूरी है, उनकी किडनी 80 फीसद से ज्यादा खराब हो चुकी है. डॉक्टरों को अनुसार अगर ऐसी ही हालत रहते हैं तो उनको जल्द ही डायलिसिस करवानी पड़ सकती है.

डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता हैं लालू

बता दें कि लालू चारा घोटाले के सबसे चर्चित डोरंडा कोषागार मामले में 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे हैं. उन पर पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया था. इस फैसले को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी पर आज सुनवाई हुई है.

जमानत याचिका पर एक अप्रैल को होगी सुनवाई

पिछले हफ्ते चारा घोटाले (Fodder Scam) के सबसे चर्चित मामले डोरंडा कोषागार केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 11 मार्च को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी.कोर्ट में लालू की याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया था.

लालू के वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत में सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए थे जिनको अदालत ने स्वीकार करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड की मांग की थी. अदालत ने इस पर एक अप्रैल को सुनवाई करने के लिये मामले को लिस्टेड कर दिया था.