Karnataka Cabinet: कांग्रेस की पांच गारंटी पर शुक्रवार को कर्नाटक कैबिनेट की लग सकती है मुहर, क्या हैं वायदे?

Karnataka Five Guarantee: कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सरकार में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी. इसकी घोषणा खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी.

सिद्धारमैया (फाइल फोटो)

Source : PTI

Karnataka Five Guarantee: कर्नाटक में सभी की नजर सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले कांग्रेस मंत्रिमंडल की शुक्रवार (2 जून) को होने वाली दूसरी बैठक पर रहेगी. उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई पांच गारंटी पर सरकार मुहर लगाएगी. 

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी जिनमें प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी योजना), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल (अन्न भाग्य योजना),दो साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता (युवा निधि योजना) और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा (शक्ति योजना) शामिल हैं. 

सरकार ने क्या कहा? 
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच.मुनियप्पा ने गुरुवार (1 जून) को कहा कि हमने पांच गांरटी की घोषणा की है. हमनें कल इस पर विस्तृत चर्चा की. शुक्रवार (2 जून) को हम फैसला करेंगे. हमने भरोसा दिया है कि 10 किलोग्राम चावल देंगे. इसे लागू करने में कोई हिचक नहीं है लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देंगे.  उन्होंने कहा, ‘‘हमने जिन गांरटी का वादा किया है उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे. ’’

‘अन्न भाग्य’ योजना के बारे में मुनियप्पा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से कर्नाटक को चावल मुहैया कराने को कहेगी. उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे (केंद्र सरकार और एफसीआई) इससे इनकार करते हैं तो हम खुद निविदा जारी कर या संगठनों के माध्यम से चावल खरीदेंगे और लाभार्थियों में वितरित करेंगे. ’’

राहुल गांधी ने क्या कहा था?
बता दें कि चुनाव के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि इन योजनाओं को सरकार बनने के दिन ही लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, सिद्धारमैया ने 20 मई को कहा कि सरकार सैद्धांतिक रूप से इन गांरटी को लागू करने पर सहमत है. उन्होंने मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक समय मांगा था. 

सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद कहा था, ‘‘हमनें सैद्धांतिक रूप से गांरटी को लागू करने की मंजूरी दे दी है. हम विस्तृत चर्चा करने और वित्तीय प्रभाव को देखने के बाद निश्चित तौर पर इसे (लागू) करेंगे. भले कितना भी वित्तीय बोझ पड़े हम इन पांच गारंटी को लागू करेंगे.