'हमने नहीं, आयोग ने कॉलम हटाया', कर्नाटक से ईसाई उप-जाति हटाने को लेकर क्या बोले CM सिद्धारमैया
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने शनिवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जाति सर्वेक्षण के मामले में भाजपा राजनीतिकरण कर रही है. पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक निकाय है. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को संकेत दिया कि जाति सर्वेक्षण से ईसाई उप-जातियों वाला कॉलम हटा दिया गया है. सिद्धारमैया ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर इस मामले का ‘राजनीतिकरण’ करने का आरोप लगाया.
ईसाई उपजाति श्रेणी को लेकर भ्रम की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इसे अब हटा दिया गया है.’ स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा, ‘मैंने इसे नहीं हटाया है. पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक निकाय है. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और इसे निर्देश नहीं दे सकते. हमने इसे दिशानिर्देश मुहैया कराए हैं और उन्हें इनके अनुसार काम करने को कहा है.’
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राज्यपाल ने पत्र लिखकर सिद्धारमैया से पुनर्विचार का किया आग्रह
एक प्रश्न के उत्तर में सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपा गया पत्र भेजा है. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आगामी जाति सर्वेक्षण में ‘कुंबारा क्रिश्चियन’, ‘कुरुबा क्रिश्चियन’ जैसे जातीय नामों के साथ ईसाई पहचान जोड़े जाने को लेकर सचेत किया है.
उन्होंने कहा कि इससे राज्य की सामाजिक संरचना को ‘सामाजिक अशांति, दीर्घकालिक जटिलताएं और अपूरणीय क्षति’ हो सकती है. राज्यपाल ने 16 सितंबर को सिद्धारमैया को लिखे अपने पत्र में इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया.
जाति जनगणना केंद्र की साजिश
कांग्रेस पर जातियों को बांटने के भाजपा के आरोप पर सिद्धारमैया ने कहा, ‘हम जातियां कहां बांट रहे हैं? सरकार को आपकी सामाजिक-शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति पता होनी चाहिए. बिना इसे जाने हम आपके लिए नीतियां कैसे बना सकते हैं?’
पंचमसाली जगद्गुरु वचनानंद स्वामीजी की ओर से इस सर्वेक्षण को एक साजिश बताए जाने के सवाल पर सिद्धारमैया ने आश्चर्य जताया कि क्या केंद्र की ओर से जाति जनगणना कराना भी एक साजिश मानी जा सकती है.
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