जीतन राम मांझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, SC-ST सांसदों के लिए की बड़ी मांग
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर SC-ST सांसदों को संसद में बोलने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की. जानें पूरा मामला.

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सांसदों को बोलने का ज्यादा समय नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है. मांझी ने स्पीकर से इस मामले में जरूरी कदम उठाने की अपील की है.
मांझी ने 16 सितंबर को लिखे अपने पत्र में 5 अगस्त को अपने आवास पर हुई NDA सांसदों की एक बैठक का जिक्र किया. उनके मुताबिक, इस बैठक में मध्य प्रदेश की खरगोन लोकसभा सीट से BJP सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने यह मुद्दा उठाया था.
गजेंद्र सिंह पटेल ने क्या कहा?
गजेंद्र सिंह पटेल ने ‘द हिंदू’ से बातचीत में कहा कि यह बात केवल उन्होंने नहीं उठाई थी. बैठक में मौजूद कई सांसदों ने इस तरह की चिंता जाहिर की थी. हालांकि, उन्होंने इसे एक अनौपचारिक चर्चा बताया. पटेल के मुताबिक, कभी-कभी सांसदों को सदन में बोलने का मौका मिलता है और कभी-कभी नहीं. उन्होंने कहा कि सभी सांसद चाहते हैं कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय मिले.
मांझी ने स्पीकर से क्या कहा?
जीतन राम मांझी ने कहा कि NDA सांसदों की बैठकें हर तीन महीने में होती हैं. इन बैठकों का मकसद सांसदों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने के लिए मंच देना है. मांझी के अनुसार, 5 अगस्त की बैठक में SC और ST समुदायों से आने वाले कई पहली बार चुने गए सांसदों की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था. उन्होंने कहा कि संसद में अपनी बात रखने का अधिकार सभी सांसदों को मिलना चाहिए. मांझी ने इसी मुद्दे को लोकसभा स्पीकर के सामने रखते हुए उचित कदम उठाने की मांग की है.
SC-ST आरक्षण को लेकर भी चर्चा में रहे हैं मांझी
जीतन राम मांझी हाल के दिनों में SC और ST आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अपने रुख को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने SC के भीतर उन समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए उप-वर्गीकरण की जरूरत पर जोर दिया है, जिन्हें अब तक इसका कम फायदा मिलने का दावा किया जाता है. इस बहस में मुसहर और भुइयां जैसे समुदायों का भी जिक्र हुआ है.
दूसरी ओर, NDA के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अलग राय रखी है. उन्होंने कहा है कि SC/ST आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना है, केवल आर्थिक स्थिति नहीं. अगस्त में इस मुद्दे को लेकर मांझी और चिराग के बीच सार्वजनिक बयानबाजी भी हुई थी.























