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'मैं 31 मई को SIT के सामने आऊंगा', 26 अप्रैल के बाद पहली बार दिखा प्रज्वल रेवन्ना, जानें वीडियो मैसेज में क्या कहा

JDS MP Prajwal Revanna: सांसद प्रज्वल ने एक वीडियो बनाकर संदेश दिया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगा गए हैं वो एक राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए. जब चुनाव थे तो ऐसा कोई आरोप नहीं था.

Prajwal Revanna Case: यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने मामला सामने आने के एक महीने बाद कहा कि वह भारत लौटेंगे और 31 मई को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होंगे. हालांकि इस मामले पर जेडीएस या निलंबित पार्टी सांसद के परिवार की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है.

जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, ''जब 26 अप्रैल को चुनाव हुए तो मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं था और कोई एसआईटी नहीं बनी, मेरी विदेश यात्रा पूर्व नियोजित थी. मुझे आरोपों के बारे में तब पता चला जब मैं अपनी यात्रा पर था. राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने इसके बारे में और मेरे खिलाफ बात करना शुरू कर दिया और मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई. शुक्रवार 31 मई को सुबह 10 बजे मैं एसआईटी के सामने पेश होकर जांच से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा. मैं जांच का समर्थन करूंगा. मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है."

प्रज्वल के वीडियो मैसेज में और क्या?

प्रज्वल रेवन्ना ने अपने मैसेज की शुरुआत में कहा, "सभी को नमस्कार, सबसे पहले मेरे माता-पिता, मेरे दादाजी, मेरे कुमार अन्ना, देश की जनता और जेडीएस के सभी कार्यकर्ताओं से मैं क्षमा मांगता हूं, मैं विदेश में हूं. मुझे उचित जानकारी नहीं दी गई, मैं यहां 26 तारीख को चुनाव होने पर सभी को जानकारी देने आया हूं."

'26 अप्रैल को चुनाव होने तक किसी को मेरे ऊपर शक नहीं था'

उन्होंने अपने मैसेज में आगे कहा, "26 तारीख को जिस दिन चुनाव हुआ, उस दिन तक किसी को भी मेरे ऊपर कोई शक नहीं था. इस तरह का कोई मामला या घटना सामने नहीं आई थी और न हीं कोई एसआईटी गठित की गई थी. मेरी विदेश यात्रा पहले से ही तय थी तो ऐसे में मैं 3-4 दिन बाद विदेश यात्रा पर चला आया. जब मैंने यूट्यूब और न्यूज चैनल देखे तो मुझे इस घटना की जानकारी मिली. जब मुझे एसआईटी ने नोटिस भेजा तो वकील के जरिए इसका जवाब भेजा गया."

ये भी पढ़ें: Prajwal Revanna Case: रद्द हो सकता है प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट, देवगौड़ा की अपील के बाद अब एक्शन में विदेश मंत्रालय

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