J&K: विवादित बोल पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ABP न्यूज पर जताया खेद, कहा- संभलकर बोलना चाहिए था

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में कहा था, ''ये लड़के जो बंदूक लिए फिजूल में अपने लोगों को मार रहे हैं. पीएसओ, एसडीओ को मारते हैं. क्‍यों मार रहे हैं इनको? उन्‍हें मारो जिन्‍होंने तुम्‍हारा मुल्‍क लूटा है. जिन्‍होंने कश्‍मीर की सारी दौलत लूटी है.''

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक बयान को लेकर विवाद हो रहा है. सत्यपाल मलिक ने कहा है कि आतंकी पुलिसवालों को ना मारें बल्कि उन भ्रष्ट नेताओं को मारे, जिन्होंने राज्य को लूटने का काम किया है. अपने इस बयान पर हो रहे विवाद को लेकर सत्यपाल मलिक ने अब एबीपी न्यूज से बात की है और अपने बयान पर अफसोस जताया है.

मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें- मलिक

सत्यपाल मलिक ने एबीपी न्यूज़ से कहा है, ‘’राज्यपाल पद पर रहते हुए मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था. मैंने यह सब गुस्से में कहा था.’’ उन्होंने कहा, ‘’ मेरे बयान के शाब्दिक अर्थ पर न जाएं. बल्कि मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें. मुझे अपने बयान पर खेद है, अफसोस है.’’

सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था?

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कल करगिल में एक कार्यक्रम में कहा था, ''ये लड़के जो बंदूक लिए फिजूल में अपने लोगों को मार रहे हैं. पीएसओ, एसडीओ को मारते हैं. क्‍यों मार रहे हैं इनको? उन्‍हें मारो जिन्‍होंने तुम्‍हारा मुल्‍क लूटा है. जिन्‍होंने कश्‍मीर की सारी दौलत लूटी है. इनमें से भी कोई मरा है अभी? बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा. लिट्टे भी कुछ नहीं कर पाया बंदूक के दम पर.''

मलिक ने आगे कहा, ‘’आतंकियों में भारत सरकार की शक्ति को समाप्त करने की ताकत नहीं है. आपका संघर्ष बेकार है. आप बेकार में अपनी जानें गंवा रहे हैं. हमारा अनुमान है कि इस समय 125 विदेशी आतंकी समेत 250 आतंकी मौजूद हैं. मुठभेड़ों में विदेशी आतंकियों को मारने में दो दिन का समय लगता है जबकि स्थानीय आतंकियों को सिर्फ दो घंटे का वक्त लगता है.’’

मलिक पर उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना

उनके इस बयान पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''यह शख्स जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, आतंकियों से कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट नेता हैं उसे मार डालो. ऐसे शख्स को गैरकानूनी हत्याओं और कंगारू अदालतों के बारे में बात करने से पहले पता होना चाहिए कि उनके बारे में दिल्ली में क्या राय है.''