हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने बरेली पहुंचा जमात-ए-इस्लामी हिंद का डेलीगेशन, लोगों से की ये अपील
Bareily Violence: प्रतिनिधिमंडल ने बरेली हिंसा को लेकर वकीलों से सलाह करके कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की ताकि सही कानूनी रास्ते तलाशे जा सकें और पक्का किया जा सके कि संवैधानिक तरीकों से न्याय मिले.
जमात-ए-इस्लामी हिंद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों बरेली में हुई हिंसा के बाद की गिरफ्तारियों, डिमोलिशन संबंधी नोटिस और बिजनेस प्रतिष्ठानों को सील करने की घटनाओं के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए बरेली पहुंचा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमात के उपाध्यक्ष मलिक मोअतसीम खान ने किया, जिसमें जमात के राष्ट्रिय सचिवों आई करीमुल्लाह, लईक अहमद के अलावा नदीम खान (नेशनल सेक्रेटरी, APCR), जमीरुल हसन (जमात के उप्र, पश्चिम जोन के अध्यक्ष), अधिवक्ता और जमात के बाकी पदाधिकारी शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कुछ पीड़ित परिवारों से बात भी की और उन परिजनों से मिले, जिनके बच्चे अभी भी हिरासत में हैं.
जमात-ए-इस्लामी ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को एक बयान जारी कर कहा कि तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की नोटिस किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना दिए गए थे. वैध स्वामित्व डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत के बावजूद, जो यह साबित करते हैं कि कई आरोपी घटना वाले दिन वहां मौजूद नहीं थे और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने में उनका कोई हाथ नहीं था, फिर भी उन्हें मनमाने ढंग से पुलिस उत्पीड़न और राजनीतिक बदले का सामना करना पड़ रहा है.
प्रतिनिधिमंडल ने कानूनी रास्ते तलाशने के लिए वकीलों से ली सलाह
प्रतिनिधिमंडल ने वकीलों से सलाह करके कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की ताकि सही कानूनी रास्ते तलाशे जा सकें और यह पक्का किया जा सके कि संवैधानिक तरीकों से न्याय मिले. प्रतिनिधिमंडल ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपनी चिंताएं साझा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासन की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली.
कोर्ट से निर्दोष लोगों को राहत मिलने की उम्मीद- नदीम खान
जमात के उपाध्यक्ष मालिक मोअतसीम खान ने राजनीतिक मकसद से दर्ज की गई FIR को तुरंत वापस लेने, बिना किसी ठोस सबूत के हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और पुलिस की ज्यादतियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया की मांग की है और अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत देने का आग्रह किया है.
APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने कहा कि 27 घरों के परिवार को अधिकारियों की तरफ से नोटिस मिले हैं, जबकि 32 दुकानों को सील कर दिया गया है. APCR इन दुकानों का केस देख रहा है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट निर्दोष लोगों को तुरंत राहत और न्याय देगा. इसके अलावा, जमात के प्रतिनिधिमंडल ने बरेली में लोगों से अपील की है कि वे मजबूत रहें, एकजुट रहें और सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए दृढ़ रहें और सभी संवैधानिक और कानूनी तरीकों से न्याय के लिए संघर्ष जारी रखें.
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Source: IOCL
