जयराम रमेश ने बताया कैसे NDA में शामिल हुए अजित पवार? पीएम मोदी का नाम लेकर कही ये बात

Maharashtra Election 2024: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कथित सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ खुली जांच की सिफारिश करने वाली फाइल दिखाई थी.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप (फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जहां सभी पार्टियां एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है तो वहीं एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशान साधा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन वैसे तो देशभर में अपने काम पर लगी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ अधिक ही शक्तिशाली रही है. 

'ब्लैकमेल कर अजित पवार को NDA में शामिल कराया'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अब इस बात की पुष्टि की है कि बीजेपी ने उन्हें एनडीए में लाने के लिए ब्लैकमेल और जोर-जबरदस्ती का सहारा लिया. उन्होंने कहा, "2014 से पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने तत्कालीन सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अजीत पवार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. आरोपों में 70 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का दावा किया गया. उस समय नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्वयं इस आरोप का नेतृत्व किया था और एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी करार दिया था."

जयराम रमेश ने सिंचाई घोटाले की फाइल का किया जिक्र

बीते दिनों उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सिंचाई घोटाले की जांच को लेकर कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें फाइल दिखाई थी. इस पर जयराम रमेश ने कहा, "तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार ने अब खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कथित सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ खुली जांच की सिफारिश करने वाली फाइल दिखाई थी. इसमें साफ-साफ ये संदेश था कि हमारे सामने समर्पण कर दो, या कार्रवाई का सामना करो."

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें न केवल जबरदस्ती और ब्लैकमेल का इस्तेमाल शामिल है, बल्कि गोपनीयता की शपथ और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है. इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए."