BSF Jurisdiction Limits: बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता पर हमला, कहा- 15 किमी रेंज की बात करके समस्याएं पैदा क्यों करती हैं सीएम

BSF Jurisdiction Limits: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री 15 किमी रेंज की बात करके स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के बीच समस्याएं पैदा कर रही हैं.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़

BSF Jurisdiction Limits: सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को लेकर टीएमसी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच वार-पलटवार जारी है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएसफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर टिप्पणी कर रही हैं जो बिल्कुल गलत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 15 किमी रेंज की बात करके स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के बीच समस्याएं पैदा कर रही है.

जगदीप धनखड़ का ममता बनर्जी पर हमला

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ट्वीट किया, '' सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है. अधिकार क्षेत्र के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि वे 50 किमी की सीमा में काम करेंगे. फिर सीएम 15 किमी रेंज की बात क्यों करती हैं और स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के बीच समस्याएँ पैदा करती हैं?''

Border Security Force is working for the country's safety. Regarding the jurisdiction, it was decided that they'll operate in a range of 50km. Then why does the CM talk about 15km range and create problems between the local police & BSF?: Jagdeep Dhankhar, Governor of West Bengal pic.twitter.com/V8LwflDjXY

— ANI (@ANI) December 11, 2021

''BSF के क्षेत्राधिकार पर टीएमसी का रुख गलत''

इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्राधिकार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के रुख को ‘दुर्भाग्यपूर्ण और गलत’ करार दिया था और जानना चाहा कि केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ उनकी ही सरकार क्यों है.

धनखड़ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय के पत्र के जवाब में यह बात कही थी. राय ने धनखड़ को पत्र लिखकर उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के बीएसएफ को लेकर हालिया निर्देश पर अपनी टिप्पणी से संघवाद के सिद्धांतों की अवहेलना की है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है ताकि बल को पंजाब, बंगाल और असम की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 50 किमी के भीतर तलाशी अभियान, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत किया जा सके. इससे पहले यह अधिकार क्षेत्र 15 किमी तक ही था. बंगाल और पंजाब दोनों ने अपने-अपने राज्य विधानसभा में आदेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है.