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वसूली मामले में IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को महाराष्ट्र सरकार ने किया निलंबित
महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को मुंबई में अंगड़िया व्यापारियों से कथित वसूली मामले में निलंबित किया गया है.
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मुंबई में अंगड़िया व्यापारियों से कथित वसूली मामले में महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को निलंबित किया गया है. त्रिपाठी को निलंबित किया जाए इसके लिए महाराष्ट्र के गृहविभाग ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव भेजा था जिस पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए हैं.
आपको बता दें, जिस समय त्रिपाठी को इस मामले में वांटेड आरोपी बताया गया था उस समय ही मुंबई पुलिस ने गृहमंत्रालय को इस वसूली मामले की जानकारी दी थी. साथ ही यह भी बताया था कि त्रिपाठी के खिलाफ क्या-क्या सबूत मिले हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों की जानी चाहिए. सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि त्रिपाठी पर यह भी आरोप हैं कि वो शिकायतकर्ता को कॉल कर उन्हें शिकायत वापस लेने को कह रहे हैं. इसी आरोप को आधार देने के लिए कुछ ऑडियो क्लिप भी मुंबई पुलिस को सौंपी गई हैं.
सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
मुंबई पुलिस में कार्यरत IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी पर लगे वसूली के आरोप के बाद उनपर गिरफ़्तारी की तलवार लटकने लगी है जिसके बाद अब उन्होंने अपने आपको गिरफ्तारी से बचाने के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सूत्रों ने बताया की त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा है कि उनका नाम पहले FIR में नहीं था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुलिस स्टेशन के स्तर पर अंगड़िया से पैसों की वसूली की जा रही है.
त्रिपाठी की इस याचिका को कोर्ट अब 23 तारीख को सुनेगा जिसके बाद कोर्ट फैसला ले सकता है कि त्रिपाठी को गिरफ्तारी से राहत देनी चाहिए या नहीं. आपको बता दें, इस मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच में 3 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जो कि LT मार्ग पुलिस में पोस्टेड थे. इस मामले में CIU ने PI ओम वनगाटे, API नितिन कदम और PSI समाधान जमदाड़े को गिरफ्तार किया है. इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 16 मार्च को अपनी रिमांड कोपी त्रिपाठी को वांटेड बताया था.
क्या आरोप था?
क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया की अंगड़िया एसोसिएशन ने पिछले साल 7 दिसंबर को मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शिकायत की थी जिसने आरोप लगाया था कि IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी, डीसीपी जोन 2 ने अंगडियों को अपना काम चलाने के लिए 10 लाख रुपये की मासिक रिश्वत की मांग कर रहे हैं.
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