'अस्थायी सीटें बढ़ाने से कुछ नहीं होगा...', UN में भारत की दोटूक, पाकिस्तान को भी लताड़ा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत ने स्पष्ट कहा कि केवल अस्थायी सीटें बढ़ाने से बदलाव नहीं आएगा. नई स्थायी सदस्यता जोड़कर ही वैश्विक प्रतिनिधित्व और संतुलन सुनिश्चित किया जा सकता है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार को लेकर जारी वैश्विक चर्चा के बीच भारत ने केवल अस्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को 'विफलता की कगार पर पहुंचा हुआ' बताते हुए खारिज कर दिया है. भारत का कहना है कि विश्व संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में सार्थक और व्यापक सुधार की आवश्यकता है, न कि केवल सीमित बदलावों की.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने सोमवार (15 जून) को कहा कि स्थायी सदस्यता का विस्तार किए बिना सुधार करने से 'पी5' यानी पांच स्थायी सदस्यों- ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका की निर्णय लेने की संरचना में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आएगा.
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पी. हरीश ने सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) की बैठक में कहा, 'समूहों और सदस्य देशों ने वास्तविक और सार्थक बदलाव के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है. यदि सुधार केवल अस्थायी सदस्यता तक सीमित रहा, तो यूएनएससी सुधार विफलता की कगार पर पहुंच जाएगा.' इटली के नेतृत्व वाला यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी) समूह, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नए स्थायी सदस्यों को जोड़ने का विरोध करता रहा है. भारत का आरोप है कि यह समूह सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रक्रियागत उपायों का इस्तेमाल कर बाधा उत्पन्न करता है.
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यूएफसी, जिसे अनौपचारिक रूप से ‘कॉफी क्लब’ कहा जाता है, 1990 के दशक से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करता रहा है. इसकी रणनीति ऐसे वार्ता-पाठ को अपनाने से रोकने की रही है, जो सुधारों पर ठोस बातचीत को आगे बढ़ा सके. समूह का मानना है कि वार्ता-पाठ तैयार होने से पहले आम सहमति बननी चाहिए.
वार्ता में गतिरोध
भारतीय प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि 'जब तक हर मुद्दे पर सहमति न बन जाए, तब तक किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं मानी जाएगी' जैसी सोच प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए. यूएफसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि यथास्थितिवादी पक्षों ने इस तर्क का उपयोग अपने हित में कर सुरक्षा परिषद की मौजूदा असमानताओं को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि आईजीएन में भी अन्य यूएन प्रक्रियाओं की तरह टेक्स्ट-आधारित वार्ता होनी चाहिए और सह-अध्यक्षों को स्पष्ट माइलस्टोन व समयसीमा के साथ एक वार्ता-पाठ तैयार करने की पहल करनी चाहिए.
UNSC सुधारों की मांग
पी. हरीश ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में अधिक संतुलन और समानता लाने तथा पी5 के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए स्थायी सदस्यता के विस्तार का समर्थन करता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सुरक्षा परिषद अब भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को दर्शाती है. उनके अनुसार, महासभा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सुरक्षा परिषद में राज्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं होता.
एलिमेंट्स पेपर पर आपत्ति
आईजीएन के सह-अध्यक्षों के 'एलिमेंट्स पेपर' की आलोचना करते हुए हरीश ने कहा कि स्थायी सदस्यता पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण की मांग सुधार प्रक्रिया को लंबा खींच सकती है. पी. हरीश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से सुरक्षा परिषद के सदस्यों को स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में विभाजित करता है, इसलिए स्थायी सीट की परिभाषा को और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है.
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