भारत ने इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगा प्रतिबंध 31 मार्च तक बढ़ाया, पिछले साल मार्च में हुआ था लागू
कोरोना वायरस के कारण इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगे प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. डीजीसीए ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. कोरोना की वजह से पिछले साल मार्च में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगाया गया था. हालांकि, यह प्रतिबंध इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स के संचालन पर लागू नहीं होगा.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के कारण इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगे प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. शुक्रवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी है. डीजीसीए ने स्टेटमेंट में कहा, "कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने भारत में आने या जाने वाली शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स के विषय पर जारी सर्कुलर की वैलिडिटी को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है"
यह प्रतिबंध इंटरनेशनल कार्गो संचालन और डीजीसीए की ओर से अप्रूव फ्लाइट्स पर पर लागू नहीं होगा. इसके साथ ही डीजीसीए ने कहा कि "हालांकि, इंटरनेशनल शेड्यूल्ड फ्लाइट्स को सक्षम प्राधिकारी की ओर से चुनिंदा मार्गों पर केस-टू-केस बेसिस पर अनुमति दी जा सकती है"
— DGCA (@DGCAIndia) February 26, 2021
पिछले साल मार्च में लगा था बैन कोरोना वायरस के चलते पिछले साल मार्च में इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर बैन की घोषणा की गई थी. पिछले महीनों में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है. केंद्र सरकार ने बाद में पिछले साल घरेलू फ्लाइट्स के संचालन की अनुमति दी थी.
पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन में कोरोना वायरस का तेजी से फैलने वाल नया स्ट्रेन आने के बाद वहां की फ्लाइट्स पर भी बैन लगा दिया था. हालांकि इसे बाद में हटा लिया गया था.
एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइट्स का संचालन गौरतलब है कि कोरोना के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स के सस्पेंड होने के बाद मई से वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय "एयर बबल" अरैंजमेंट के तहत ऑपरेट की जा रही हैं. भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल एग्रीमेंट किया है. इनमें अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, कुवैत, मालदीव, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रवांडा, तंजानिया, यूक्रेन, यूएई और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं.
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Source: IOCL
