'देश की छवि को नुकसान...', AI समिट में कांग्रेस के शर्टलैस प्रोटेस्ट पर दिल्ली कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए पांच दिन की कस्टडी में भेजा है. वो बिहार, यूपी और तेलंगाना के दूर-दराज इलाकों से हैं. इससे उनके फरार होने का खतरा ज्यादा था.
दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने India AI Impact Summit 2026 के परिसर में यूथ कांग्रेस के नेताओं द्वारा शर्टलैस प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी की है. कोर्ट की तरफ से इसे जायज विरोध नहीं बताया है. साथ ही कहा है कि यह पब्लिक ऑर्डर पर एक खुला हमला है. इससे देश की राजनयिक छवि को नुकसान पहुंचा है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि ने यह टिप्पणी की है. भारत मंडपम में प्रदर्शन करने को लेकर गिरफ्तार चार IYC कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया गया था.
कोर्ट ने उनसे पूछताछ के लिए सभी आरोपियों को पांच दिन की कस्टडी में भेजा है. वो बिहार, यूपी और तेलंगाना के दूर-दराज इलाकों से हैं. इससे उनके फरार होने का खतरा ज्यादा है. कोर्ट ने कहा है कि शुरुआती जांच में बाहरी साजिश के लिंक मिलने से मामला और बढ़ गया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है?
न्यूज एजेंसी पीटीआई को आदेश की कॉपी के कुछ हिस्से में मिले हैं. इसमें कहा गया है कि प्रदर्शन ने न केवल इवेंट की पवित्रता को खतरे में डाला है, बल्कि देश की राजनयिक छवि को भी खतरे में डाला है. आरोपियों पर एआई समिट 2026 के दौरान हाई सिक्योरिटी एरिया में घुसपैठ की है. यह एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है. इसमें दुनियाभर के डेलीगेट और बड़े लोग आते हैं.
आदेश में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर इंडिया-यूएस ट्रेड डील कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे आपत्तिजनक नारे लिखी टीशर्ट पहनी थीं. वह जोर-जोर से नारे लगा रहे थे. सरकारी कर्मचारियों को उनके काम करने में रुकावट डाली. पुलिसवालों पर हमला किया. इससे उन्हें गंभीर चोटें आई है.
जांच में पता चला है कि आरोपी फरार हो सकते हैं. इसके अलावा डिजिटल फुटप्रिंट, फाइनेंशियल ट्रेल्स और सह आरोपियों के खुलासे में छेड़छाड़ हो सकती है. 1980 में दिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया है कि जमानत के अधिकार को जांच की ईमानदारी, खासकर चार्जशीट से पहल की ईमानदारी की रक्षा करना चाहिए.
कोर्ट ने कहा- कड़ी जांच होना चाहिए
इसके अलावा कहा है कि कथित अपराधों की कड़ी जांच होना चाहिए. वे इंटरनेशनल मंच पर पब्लिक ऑर्डर और राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. बीएनएस सेक्शन 121 और 61(2) के तहत तीन साल की सजा हो सकती है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सभी चार आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी पांच दिनों के लिए यानी 25 फरवरी तक मंजूर की जाती है. शुक्रवार को पुलिस ने बिहार से यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार के स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, यूपी के स्टेट प्रेसीडेंट अजय कुमार और तेलंगाना के नरसिम्हा यादव को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया है.
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