चंद्रबाबू नायडू केंद्र में बनेंगे मंत्री और आप संभालेंगे आध्र प्रदेश के CM की कुर्सी? नारा लोकेश ने दिया ये जवाब
आंध्र प्रदेश सरकार में मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने Ideas of India Summit 2026 में शिरकत की. उन्होंने भविष्य में सीएम बनने के सवाल का भी जवाब दिया.
आंध्र प्रदेश सरकार में मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने Ideas of India Summit 2026 में हिस्सा लिया. उन्होंने राज्य के विकास के कामों को गिनाने के साथ-साथ दावा किया कि आंध्र प्रदेश साल 2047 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बन जाएगा. उन्होंने आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने और उनके पिता चंद्रबाबू नायडू के केंद्र में मंत्री बनने के सवाल का भी जवाब दिया.
क्या बोले नारा लोकेश?
चंद्रबाबू नायडू के केंद्र सरकार में मंत्री बनने और राज्य के सीएम की कुर्सी संभालने के सवाल का नारा लोकेश ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'अगर आप कह रही हैं तो ये हो सकता है. नायूड 75 साल के युवा व्यक्ति हैं और उन्होंने केंद्र सरकार में बतौर मंत्री कमाल का काम किया है.' नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के नेतृत्व की तुलना 'डबल इंजन वाली बुलेट ट्रेन' से की और राज्य की प्रगति का श्रेय नरेंद्र मोदी और एन. चंद्रबाबू नायडू को दिया है. उन्होंने कहा- 'दूसरे राज्यों में डबल इंजन सरकार है, सिर्फ़ आंध्र प्रदेश में डबल इंजन बुलेट ट्रेन सरकार है.'
राज्य के साथ अन्याय के आरोपों का दिया जवाब
राज्य के साथ हो रहे अन्याय के आरोपों का जवाब देते हुए लोकेश ने कहा कि वे दबावपूर्ण राजनीति की धारणा का समर्थन नहीं करते. उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का जिक्र करते हुए कहा, “मैं सामूहिक संघवाद की शक्ति में विश्वास रखता हूं. अगर आप हमारी राजनीतिक पार्टी को देखें, तो भले ही हम क्षेत्रीय हैं, लेकिन हमारे दिल में भारत बसा है और नायडू ने हमेशा भारत के विकास में योगदान दिया है.”
इनवेस्ट पॉलिसी का किया बचाव
आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने राज्य सरकार की निवेश नीतियों का बचाव किया, अनुचितता के आरोपों को खारिज किया और केंद्र के साथ सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि राज्य "सामूहिक संघवाद" के माध्यम से अपना उचित हिस्सा हासिल करेगा. उन्होंने आंध्र प्रदेश को वैश्विक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया, जिसमें हाल के सौदों, नीतिगत पहलों और प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार की रणनीति पर प्रकाश डाला गया.
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