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तेलंगाना में राशन कार्ड वितरण पर विवाद, बीआरएस और कांग्रेस नेता के बीच तीखी नोकझोंक

हैदराबाद में राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम के दौरान बीआरएस और कांग्रेस नेता के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.

हैदराबाद के बंजारा हिल्स में बंजारा भवन में आयोजित राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम के दौरान भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के एमएलसी दासोजु श्रवण और तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर के बीच तीखी बहस ने सुर्खियां बटोरीं. 

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब मंत्री पोनम ने बीआरएस पर पिछले 10 सालों में एक भी राशन कार्ड जारी न करने का आरोप लगाया. इस बयान का तुरंत जवाब देते हुए दासोजु श्रवण ने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने अपने शासनकाल में 6 लाख राशन कार्ड वितरित किए थे. इस तीखी नोक-झोंक ने सभा में मौजूद लोगों को हैरान कर दिया.

कांग्रेस और बीआरएस मंत्री के बीच नोक-झोंक

मंत्री पोनम प्रभाकर ने बीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा, 'पिछले 10 साल में बीआरएस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, एक भी राशन कार्ड जारी नहीं हुआ. हमारी सरकार अब जरूरतमंदों तक राशन कार्ड पहुंचा रही है.' इस बयान ने सभा में हलचल मचा दी. 

जवाब में दासोजु श्रवण ने तथ्यों के साथ पलटवार किया और कहा, 'बीआरएस सरकार ने 6 लाख राशन कार्ड वितरित किए थे. यह दावा पूरी तरह गलत है कि हमने कोई राशन कार्ड नहीं दिया. तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना कांग्रेस की पुरानी आदत है.'

तेलंगाना की राजनीति में तनाव

इस बहस के दौरान स्थिति तब और गरमा गई, जब पोनम प्रभाकर ने भावुक होकर दासोजु को 'बैठ जाओ, बैठ जाओ' कहकर जवाब दिया, जिससे सभा में तनाव बढ़ गया. यह घटना तेलंगाना की राजनीति में हाल के दिनों में बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जहां कांग्रेस और बीआरएस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है.

राशन कार्ड वितरण तेलंगाना सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है. हालांकि, इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तनातनी ने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. बीआरएस नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार राशन कार्ड वितरण में भेदभाव कर रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वे बीआरएस के शासन में हुए कथित अन्याय को सुधार रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयान पर चुनाव आयोग बोला- 'बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना आरोप'

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