हैदराबाद में बीसी आरक्षण के लिए कविता का 72 घंटे का अनशन शुरू, कहा- ‘यह आत्मसम्मान की लड़ाई’

BRS MLC K. Kavitha: बीआरएस एमएलसी के. कविता ने कहा कि तेलंगाना की आधी आबादी बीसी समुदाय की है. उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में 42 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए.

बीसी आरक्षण के लिए बीआरएस विधान पार्षद के कविता का अनशन

Source : ANI

तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और बीआरएस MLC कल्वकुंटला कविता ने बीसी समुदाय के लिए 42 परसेंट आरक्षण की मांग को लेकर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के धरना चौक पर 72 घंटे का अनशन शुरू किया. यह अनशन सोमवार (4 अगस्त, 2025) को सुबह 10 बजे शुरू हुआ और गुरुवार (7 अगस्त, 2025) तक चलेगा. कविता ने इस आंदोलन को बीसी समुदाय के आत्मसम्मान की लड़ाई करार दिया और कहा कि वह तब तक पीछे नहीं हटेंगी, जब तक बीसी समुदाय को उनका हक नहीं मिल जाता है.

कविता ने कहा, "तेलंगाना की आधी आबादी बीसी समुदाय की है. उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में 42 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए. यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि बीसी समुदाय के आत्मसम्मान का संघर्ष है." उन्होंने कामारेड्डी घोषणापत्र के आधार पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

कविता ने यह भी मांग की कि मुस्लिम समुदाय के लिए 10 परसेंट आरक्षण को अलग से लागू किया जाए. उन्होंने कहा, "कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि मुस्लिम आरक्षण को बीसी कोटे से अलग रखा जाएगा."

कांग्रेस मामले को भाजपा पर थोपकर हाथ साफ करने की कर रही कोशिश- कविता

कविता ने केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार पर बीसी आरक्षण बिल को लागू करने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार और गवर्नर बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस इसे भाजपा पर थोपकर अपने हाथ साफ करने की कोशिश कर रही है."

जहां लेकर जाया जाएगा, वहीं जारी रखूंगी अनशन- कविता

उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां नौ साल तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए, जब तक बीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ. कविता ने जोर देकर कहा, “तेलंगाना जागृति हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करती रही है.” उन्होंने सरकार से धरना चौक पर अनशन की अनुमति मांगी और चेतावनी दी कि अगर अनुमति नहीं मिली, तो मैं घर, अस्पताल या पुलिस स्टेशन, जहां भी ले जाई जाऊं, वहीं अनशन जारी रखूंगी." कविता ने बीसी समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव तब तक नहीं होने चाहिए, जब तक बीसी को उनका हक न मिल जाए.