हरियाणा, पंजाब में मोबाइल इंटरनेट पर 29 अगस्त तक रोक

गुरमीत राम रहीम को़ सीबीआई कोर्ट ने बलात्कार का दोषी पाया है और कल सोमवार को दोपहर 2.30 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा. इसके लिए रोहतक के जेल परिसर में एक विशेष अदालत बनाई जाएगी. न्यायधीश को सजा सुनाने के लिए रोहतक से हेलिकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा.

चंडीगढ: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सोमवार को रेप मामले में सजा सुनाए जाने से पहले तनाव फैलने के संभावना के कारण हरियाणा व पंजाब की सरकारों ने रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 29 अगस्त  तक के लिए रोक लगा दी है. इससे पहले 24 अगस्त को भी पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह के मामले में अदालत के फैसले से पहले एक दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी. आापको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को़ सीबीआई कोर्ट ने बलात्कार का दोषी पाया है और कल सोमवार को दोपहर 2.30 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा. इसके लिए रोहतक के जेल परिसर में एक विशेष अदालत बनाई जाएगी. न्यायधीश को सजा सुनाने के लिए रोहतक से हेलिकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा. हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह, राम निवास ने रविवार को कहा, "हरियाणा सरकार ने वॉयस काल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर उपलब्ध सभी 2जी, 3जी, 4जी, सीडीएमए व जीपीआरएस, सभी एसएमएस सेवाओं व डोंगल सेवाओं सहित मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर राज्य में 29 अगस्त, सुबह 11.30 बजे तक के लिए रोक लगा दी है." सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 25 अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2002 में दो साध्वियों से बलात्कार का दोषी करार दिया था. इस फैसले से नाखुश राम रहीम समर्थकों ने भयानक हिंसा कि जिसमें अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है. फैसले के बाद से राम रहीम को रोहतक शहर के पास एक जेल में रखा गया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के परिसर में भी इंटरनेट लीज लाइन की सुविधाएं 29 अगस्त तक निलंबित रहेंगी. यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसीएस राम निवास ने कहा कि यह आदेश सीबीआई अदालत द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दौरान राज्य में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश को रोकने के लिए किया गया है.

ऐसा ही आदेश पंजाब सरकार ने भी लागू किया है. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने भी कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.