सरकार का बयान- पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में कहा कि अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है.
नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को कहा कि अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है. लोकसभा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने के. मुरलीधरन, भर्तृहरि महताब, सुप्रिया सुले और सौगत राय आदि सदस्यों के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
इन सदस्यों ने पूछा था, ''क्या डीजल, पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण के लिये पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की योजना है?''
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का जवाब
मंत्री ने जवाब दिया, ''वर्तमान में इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं है. अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है.''
बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से कई बार तेल और गैस को जीएसटी के अंतर्गत लाने की बात कही जा चुकी है लेकिन हर बार सरकार इसे खारिज कर देती है.
महंगाई पर विपक्षियों का प्रदर्शन
इन दिनों देश के कई शहरों में तेल की कीमतें 100 रूपये के पार चली गई है. ऐसे में अलग-अलग शहरों में विपक्षी दलों के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में भी घेरने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं.
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