डिजिटल पेमेंट स्कीम में अब तक 10 लाख लोगों ने जीते 153 करोड़ के ईनाम

नई दिल्ली: देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई नीति आयोग की योजना अब रंग लाने लगी है. इस योजना के तहत अब तक 10 लाख उपभोक्ताओं और व्यावसायियों को 153.5 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिये जा चुके हैं. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आज यह जानकारी दी.

नीति आयोग ने कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिये दो योजनायें शुरू की हैं. ग्राहकों के लिये ‘लक्की ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिये ‘डिजि-धन व्यापार योजना.’ ये दोनों ही योजनायें 58 दिन पहले शुरू की गई थीं.

कांत ने कहा, ‘भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक करीब 10 लाख उपभोक्ताओं और व्यावसायियों को 20 फरवरी 2017 तक 153.5 करोड़ रुपये  से अधिक राशि वितरित की गई.’

सरकार की इस योजना को एनपीसीआई चला रहा है. नीति आयोग के बयान के मुताबिक कुल 9.8 लाख पुरस्कार विजेताओं में 9.2 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जबकि 56,000 कारोबारी हैं.

विजेताओं में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक भूमिका के लोग शामिल हैं. इनमें किसान, व्यावसायी, छोटे उद्यमी, पेशेवर, गृहणियां, छात्र और सेवानिवृत लोग शामिल हैं. बयान के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सबसे अधिक विजेताओं के साथ टॉप पांच राज्यों में शामिल हैं.

बयान में कहा गया है कि ज्यादातर पुरस्कार विजेता 21 से 30 वर्ष की आयु के हैं. हालांकि, यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के भी काफी विजेता हैं. सरकार ने 25 दिसंबर को ये दोनों योजनायें शुरू की थीं और 14 अप्रैल तक योजनायें जारी रहेंगी.