कैशलेस पेमेंट पर सरकार की बंपर छूट, यहां पढ़िए क्या हैं सौगात

नई दिल्ली: देश को कैशलेस की तरफ ले जाने की मुहिम में सरकार ने ऑनलाइन और कार्ड से पेमेंट पर बंपर डिस्काउंट देने की धोषणा की है. आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, जानिए कहां-कहां आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा. 1. पेट्रोल-डीजल की खरीद पर 0.75% डिस्काउंट रोज साढ़े चार करोड़ लोग पेट्रोल डीजल खरीदते हैं. एक महीने में इस सेल का डिजिटल पेमेंट 20 % से बढ़कर 40% हो गया है. अगर ये मौजूदा दर से तीस प्रतिशत और बढ़ती है तो कैश के प्रयोग में कमी आएगी. इसलिए जो डिजिटल मोड में पेट्रोल डीजल खरीदेगा उसे 0.75% कम दर पर ये उपलब्ध कराया जाएगा. 2. 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में पीओएस मशीन एक लाख गांव जिनकी जनसंख्या 10,000 तक हो उनमें प्रति गांव को सरकार के फंड में से दो पीओएस मशीन फ्री उपलब्ध करायी जाएंगी. इसके लिए एक लाख गांव का चयन किया जाएगा. 3. किसानों को रुपे कार्ड नाबार्ड के माध्यम से जो रीजनल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के किसानों को जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें रूपे कार्ड देगी. इससे वो कैशलेस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे. 4. रेलवे टिकट पर भी छूट जहां जहां सब अर्बन रेलवे नेटवर्क है वहां जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे उनको रेलवे 0.5%छूट देगी. ये एक जनवरी से शुरू होगा. इसकी शुरुआत मुंबई से की जाएगी. 5. ऑनलाइन टिकट पर 10 लाख का बीमा इस देश में जितने लोग रेलवे से सफर करते हैं उनमें से 58% आज भी ऑन लाइन टिकट बुक करते हैं. इसलिए जो ऑनलाइन टिकट बुक करेगा उसे दस लाख रुपये का जीवन बीमा मिलेगा. जो कैश में पेमेंट करेगा उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी. 6. रेल यात्रा के दौरान 5% की छूट रेलवे कैंटरिंग, एक्मोडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओं के लिए जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसे रेलवे 5% की छूट देगा. 7. मंथली ट्रेन पास के पेमेंट पर 0.5% की छूट उपनगरीय रेल नेटवर्क में मंथली पास का ऑनलाइन पेमेंट करने अब आपको 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 8. जनरल इंश्योरेंस पर 10% और जीवन बीमा पर 8% की छूट पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंश कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस में हैं या लाइफ इंश्योरेंस में हैं. अगर कोई उनके कंस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदता है या किस्त जमा करता है तो उन्हें जनरल इंश्योरेंस के केस में 10% छूट मिलेगी और लाइफ इंश्योरेंस के केस में 8% छूट मिलेगी. ये नई पॉलिसी खरीदने पर ही होगा. 9. डिजिटल पेमेंट कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनसे साथ जितने लोगों के संबंध हैं. वहां जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें ट्रांजेक्शन फीस और एमडीआर चार्ज का बोझ किसी कस्टमर के ऊपर ना आए. 10. रेंटल किराए में कमी सरकारी बैंकों की तरफ से PoS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा. पीएसयू बैंक ये तय करेंगे कि पीओएस टर्मिनल, माइक्रो एटीएम और मोबाइल पीओएस उनका जो रेंटल किराया है वो 100 रुपये महीने से ज्यादा न हो. अभी तक साढ़े 6 लाख मशीन प्रोवाइड की गई हैं इन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा. पुरानी मशीनों को भी यह सुविधा मिलेगी. 11. 2000 रुपये के लेन-देन पर कोई सर्विस टैक्स नहीं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेन देन में सर्विस चार्ज नहीं लगेगा. 12. टोल पर 10% की छूट नेशनल हाइवे पर टोल के लिए डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर 10% की छूट मिलेगी.