छत्तीसगढ़: JEE-NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए होगी मुफ्त परिवहन व्यवस्था, CM भूपेश बघेल ने दिया निर्देश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षाओं जैसे आईआईटी जेईई (JEE) और नीट (NEET) परीक्षा के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केन्द्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (फाइल फोटो)

रायपुर: छत्तीसगढ़ में JEE और NEET परीक्षा करवाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध हो रहा था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही थी. इस बीच जब ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ तो अब छत्तीसगढ़ सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले लोगों के लिए निःशुल्क आने-जाने की व्यवस्था करने का एलान किया है.

भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षाओं जैसे आईआईटी जेईई (JEE) और नीट (NEET) परीक्षा के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केन्द्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. जिला कलेक्टरों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार बस, मिनीबस, जीप आदि वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) से इस संबंध में समन्वय करने के निर्देश दिए हैं. लॉकडाउन के कारण बस सेवा संचालित नहीं हो रही है. ऐसे में बस ऑपरेटरों से तत्काल बसों की व्यवस्था करवाने को कहा गया है. आईआईटी जेईई (JEE) परीक्षा 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है, इसलिए परीक्षार्थियों के लिए बसें 31 अगस्त से चलानी होंगी.

राज्य में करीब 14 हजार लोग परीक्षा में होंगे शामिल

गौरतलब है कि राज्य में लगभग 13 हजार 500 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे. प्रदेश में इस परीक्षा के लिए 5 केन्द्र बनाए गए हैं. कई परीक्षार्थी स्वयं की व्यवस्था से परीक्षा देने जा रहे होंगे, लेकिन शेष परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाएगी. परीक्षा में शामिल हो रही छात्राओं के साथ उनके एक अभिभावक को भी यात्रा की अनुमति होगी, यात्रा निःशुल्क होगी और इसके लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी. इसका व्यय राज्य शासन की तरफ से वहन किया जाएगा.

परिवहन वाहन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए. परीक्षार्थियों को वाहन में यात्रा के लिए अपने एंन्ट्रेंस एक्जाम का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) दिखाना ही पर्याप्त होगा. प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षार्थियों को वाहन में यात्रा की अनुमति दी जाए.

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को परिवहन व्यवस्था के लिए नियुक्त किए जाने वाले स्थानीय अधिकारियों के मोबाईल नंबर का प्रचार-प्रसार मीडिया में तत्काल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रों तक जाने और वापस आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें. जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि परीक्षार्थियों की संख्या कम होने पर जीप और मिनी वैन जैसे वाहनों की भी व्यवस्था की जा सकती है.