अगले साल यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव कराने में जानें क्या है चुनाव आयोग के सामने समस्या

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. आयोग का कहना है कि असम, केरल, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद से EVM वहीं हैं.

चुनाव आयोग अगले विधानसभा चुनाव कराने में असमर्थ

नई दिल्ली: 6 राज्यों में फंसे EVM के दोबारा इस्तेमाल की अनुमति के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि असम, केरल, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु और  पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद से EVM वहीं हैं. इससे अगले साल कुछ यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने में दिक्कत हो सकती है. आयोग ने प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट हर राज्य के हाई कोर्ट में चुनाव याचिकाओं के दाखिल होने की समय सीमा तय करे, ताकि EVM आगे इस्तेमाल के लिए मुक्त हो सकें. 

याद रहे कि देश में अगले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होना है.

6 राज्यों में फंसे EVM के दोबारा इस्तेमाल की अनुमति के लिए चुनाव आयोग की SC में याचिका। कहा- असम, केरल, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद से EVM वहीं हैं। SC हर राज्य के HC में चुनाव याचिकाओं के दाखिल होने की समय सीमा तय करे। ताकि EVM मुक्त हो सकें।

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) September 1, 2021

अगले हफ्ते होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जबकि आगामी चुनावों के लिए आयोग को इनकी जरूरत है. पीठ ने आयोग का कथन सुनने के बाद कहा कि इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी.

सीनियर एडवोकेट ने कहा, "हमें इन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को ठीक करना होगा. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव के मद्देनजर इस याचिका पर सुनवाई आवश्यक है." पीठ ने कहा, 'ठीक है, हम इस पर अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे.'

कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 अप्रैल 2021 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव याचिकाओं सहित अन्य याचिका दायर करने के लिए वैधानिक अवधि में ढील दी थी. इसके परिणामस्वरूप, कोई भी व्यक्ति अभी भी निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को चुनौती दी सकता है और प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन आयोग को साक्ष्य के रूप में इन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को न्यायिक कार्यवाही के मद्देनजर संरक्षित रखना होगा. आयोग ने अपनी याचिका में कहा है कि इस वजह से हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों में प्रयुक्त सारी ईवीएम और वीवीपैट अवरुद्ध हो गयी हैं और आगामी चुनावों में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.