कॉनकास्ट ग्रुप पर चला ED का डंडा! 210 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानें पूरा मामला

ED Action On Concast Group: ED की जांच में पाया गया कि कंपनी के जरिए अवैध तरीके से बड़ी रकम का हेरफेर किया गया था. इस घोटाले में संजय कुमार सुरेका और उनकी कंपनियों का नाम सामने आया है.

ईडी का एक्शन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Source : ABPLIVE AI

ED Action On Concast Group: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जनवरी 2025 को Concast Group के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) संजय कुमार सुरेका की 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं. ये संपत्तियां पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई हैं, जिनमें रिहायशी मकान, ऑफिस स्पेस, जमीन और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं.

यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है. मामला Concast Steel & Power Ltd. और अन्य संबंधित कंपनियों से जुड़ा हुआ है. जांच में पाया गया कि कंपनी के जरिए अवैध रूप से बड़ी रकम का लेन-देन किया गया था. इस घोटाले में संजय कुमार सुरेका और उनकी कंपनियों का नाम सामने आया है.

कैसे हुई कार्रवाई?
ED लंबे समय से Concast Steel & Power Ltd. के वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा था. जांच में सामने आया कि कंपनी ने बैंक लोन और अन्य फंड्स का दुरुपयोग किया. इन पैसों को अचल संपत्तियों में निवेश कर काले धन को सफेद करने का प्रयास किया गया. इस पर कार्रवाई करते हुए 210 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त कर ली गईं.

क्या है Concast Group?
Concast Group स्टील और पावर सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी रही है. बीते कुछ सालों में इस पर भारी कर्ज और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. कई बैंक इससे जुड़े वित्तीय घोटालों की जांच कर रहे हैं. अब ED ने भी इस कंपनी पर शिकंजा कस दिया है.

ED की लगातार बढ़ती सख्ती
पिछले कुछ वर्षों में ED ने कई बड़े बिजनेसमैन और कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कार्रवाई तेज कर दी है. सरकार आर्थिक अपराधों और बैंक घोटालों पर कड़ी नजर बनाए हुए है. अगर इस मामले में और घोटाले उजागर होते हैं, तो संजय कुमार सुरेका और उनकी कंपनी के खिलाफ आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

क्या आगे होगा?
ED इस मामले में और गहराई से जांच कर रहा है. इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों और कंपनियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है. जब्त संपत्तियों की वैधता की जांच की जाएगी. आरोप साबित होने पर आगे संपत्तियों की कुर्की और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.