दिल्ली सरकार ने फिर भेजी उपराज्यपाल को डोर स्टेप डिलीवरी योजना की फाइल, हाई कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी

दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने के लिए एक बार फिर फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है.

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Ration Doorstep Delivery Scheme) को लागू करने के लिए एक बार फिर फाइल उपराज्यपाल (Delhi LG) को भेजी है. पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दी थी.

दिल्ली सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Ration Doorstep Delivery Scheme) को बीते दिल्ली में बीते 25 मार्च से शुरू करने वाली थी. हालांकि केंद्र सरकार ने योजना को लेकर सवाल उठाए तो उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी प्रदान नहीं दी थी.

दिल्ली के उपराज्यापल को भेजी फाइल

दिल्ली सरकार ने इस योजना को 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के नाम से शुरू करने का निर्णय लिया था. इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को घर पर राशन वितरण का काम शुरू किया जाना था लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा था है कि इस योजना को शुरू न करें. इसके बाद दिल्ली सरकार हाईकोर्ट चली गई और कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया.

क्या होंगे राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के फायदे

दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना से राशन कार्ड धारकों को कई तरह के फायदे होंगे. ये योजना अगर लागू हो जाती है तो कार्ड धारकों को राशन दुकानों के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. डोर स्टेप डिलीवरी में राशन घर पर पहुंचाया जाएगा. वहीं, क्वालिटी में किसी तरह की कमी या मिलावटी नहीं होगी. वहीं, इसके अलावा कार्ड धारकों को सुविधा शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी.