Delhi Election: पहली बार वोटिंग से एक दिन पहले इलेक्शन सेंटर पहुंचीं EVM, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पहली बार इलेक्शन से एक दिन पहले ही EVM इलेक्शन सेंटर पहुंचा दी गईं है.सुरक्षा के लिए 42 हजार जवानों को तैनात किया जाएगा. साथ ही हर पोलिंग बूथ की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है. इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. ईवीएम मशीनें सेंटर पर पहुंचा दी गईं हैं. दिल्ली पुलिस के डीसीपी इलेक्शन सेल शरद सिन्हा के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है, जब इलेक्शन ऑफिसर और ईवीएम मशीनें एक दिन पहले इलेक्शन सेंटर पर पहुंचीं हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वहीं अगर शाहीन बाग की बात करें तो वहां पांच पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं. जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी पोलिंग सेंटर पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है. सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनको लगातार मोनिटर किया जा रहा है. डीसीपी शरद सिन्हा के मुताबिक "सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है."

42 हजार जवान तैनात

सुरक्षा के लिए 42 हजार जवानों को इलेक्शन के लिए लगाया गया है, जिसमें 190 कंपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है. इसके अलावा 19 हजार होमगार्ड को भी लगाया गया है ताकि ये सिक्योरिटी फ़ोर्स की मदद कर सकें. ये सभी जवानों के साथ अलग अलग पोलिंग बूथ पर रहेंगे. पूरी दिल्ली में 2689 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 545 पोलिंग बूथ को संवेदनशील माना गया है. 21 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जिनके लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है.

करोड़ों की शराब जब्त

ऐसा देखा गया कि चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब और ड्रग्स का इंतजाम भी किया गया है. दिल्ली में आचार संहिता लगने के बाद अब तक 99 हजार लीटर से ज्यादा की शराब बरामद की गई है. जिसकी कीमत दो करोड़ 72 लाख रुपये है. इसके अलावा ड्रग्स की अगर बात करें तो 774 किलो ड्रग्स भी बरामद की गई है जिसकी कीमत चार करोड़ 91 लाख रुपए तक आंकी गई है. इतना ही नहीं पांच करोड़ 65 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया है.

सबसे ज्यादा मुकदमे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुए

आचार संहिता का उल्लंघन करने में आम आदमी पार्टी नंबर एक पर रही. इस चुनावों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कुल 45 मामले दर्ज किए गए. जिनमें सबसे ज्यादा 28 मामले 'आप' के खिलाफ दर्ज हुए, नौ मामले कांग्रेस के खिलाफ, चार बीजेपी के खिलाफ और चार ही मामले अन्य के खिलाफ दर्ज किए गए.