दिल्ली चुनाव: घोषणापत्र में कांग्रेस ने फ्री बिजली-पानी पर खेला दांव, सीएए और एनआरसी को दी चुनौती

नागरिकता संशोधन कानून पर गर्म राजनीति के बीच कांग्रेस ने घोषणापत्र में एलान किया है कि सरकार बनने पर दिल्ली सरकार की तरफ से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

अजय माकन, सुभाष चोपड़ा और आनंद शर्मा (फोटो-PTI)

नई दिल्लीः कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए वादा किया है कि सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी और इसके आगे 600 यूनिट तक 50 फीसदी से 25 फीसदी तक की छूट देने की बात कही है. 20 हजार लीटर पानी से कम खर्च करने पर प्रति लीटर 30 पैसा का कैशबैक देने का एलान किया गया है. इसके साथ ही कांग्रेस ने 'न्याय स्कीम' के तहत 5 लाख गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना, बेरोजगार युवाओं को 5,000 से लेकर 7,500 रुपए प्रति महीना रोजगार भत्ता और बुजुर्गों, दिव्यांगों को पेंशन के तौर पर 5 हजार रुपए प्रति महीना देने का एलान भी किया है.

पर्यावरण पर अलग घोषणापत्र

मुख्य घोषणापत्र के साथ- साथ कांग्रेस ने पर्यावरण के मुद्दे पर अलग से एक घोषणापत्र जारी करते हुए कहा है कि सरकार बनने पर बजट का 25 फीसदी यातायात में सुधार और प्रदूषण से लड़ने पर खर्च करेगी. कांग्रेस ने तत्काल 15 हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और छात्रों के लिए 300 रुपए प्रति महीने का मेट्रो पास देने का एलान किया है. 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा का वादा किया गया है. 20 हजार लीटर मुफ्त पानी से कम खर्च करने पर प्रति लीटर 30 पैसे उपभोक्ता को देने का वादा भी किया गया है. यानी अगर कोई उपभोक्ता केवल 10 हजार लीटर पानी इस्तेमाल करता है तो उसके खाते में 3 हजार रुपए कांग्रेस सरकार जमा करेगी.

सीएए विरोध से लेकर मजबूत लोकपाल लाने का वादा

नागरिकता संशोधन कानून पर गर्म राजनीति के बीच कांग्रेस ने घोषणापत्र में एलान किया है कि सरकार बनने पर दिल्ली सरकार की तरफ से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. एनआरसी और मौजूदा प्रारूप में एनपीआर लागू नहीं करने का एलान भी किया गया है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में सबसे पहले लोकपाल का जिक्र करते हुए सरकार बनने पर छह महीनों के अंदर मजबूत लोकपाल बिल पास करने की घोषणा की है.

आधी आबादी पर विशेष ध्यान

लड़कियों के लिए नर्सरी से पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा के वादे के साथ ही नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया गया है. गरीब परिवार की ग्रेजुएट लडक़ी की शादी में 'शगुन' के तौर पर 1 लाख 10 हजार रुपए देने का एलान भी किया गया है. महिला हेल्पलाइन 181 को फिर से शुरू किया जाएगा. 15 रुपए में भोजन की थाली देने वाली 100 इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की जाएगी.

10 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एलान

कांग्रेस ने अगले पांच सालों में 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया है. इसके साथ ही 6 महीने में खाली पड़े पदों को भरने और अस्थाई कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया गया है. सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने और ऐसी कॉलोनियों के विकास कार्य में पांच सालों में 35 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का वादा भी किया गया है. झुग्गी के वोटरों को रिझाने के लिए जहां झुग्गी वहां मकान का एलान है तो वहीं व्यावसाय और उद्योगों को 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली मुहैया कराने का एलान भी घोषणापत्र में शामिल है.

घोषणापत्र बनाने वाली कमिटी के प्रमुख अजय माकन ने कहा कि पूरी रिसर्च के साथ घोषणापत्र तैयार किया गया है. जो भी एलान किए गए हैं उन्हें अन्य प्रदेशों की कांग्रेस सरकारों ने लागू किया है. वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने दावा किया कि लोग विकास के नाम वोट देंगे और कांग्रेस चुनाव में वापसी करेगी. घोषणापत्र जारी करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है. चुनाव तो हो जाएगा लेकिन माहौल पूरी तरह बिगड़ जाएगा.