DDA की 1210 फ्लैट की हाउसिंग स्कीम को मंजूरी, जानिए कहां-कितने फ्लैट्स होंगे

1210 फ्लैटों में से 230 जसोला और वसंत कुंज में उच्च आय समूह (एचआईजी) के लिए फ्लैट हैं. 704 मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए फ्लैट द्वारका और वसंत कुंज में है. बाकी द्वारकापुरी में मंगलापुरी में है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 1210 फ्लैट की हाउसिंग स्कीम-2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनमें से ज्यादातर फ्लैट उच्च और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए रखे जाएंगे. यह स्कीम पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. डीडीए हाउसिंग स्कीम-2021 अगले साल जनवरी के महीने में लांच होने की संभावना है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार को बोर्ड बैठक में स्कीम को मंजूरी दी गई.

1210 फ्लैटों में से 230 जसोला और वसंत कुंज में उच्च आय समूह (एचआईजी) के लिए फ्लैट हैं. 704 मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए फ्लैट द्वारका और वसंत कुंज में है. बाकी द्वारकापुरी में मंगलापुरी में है.

कहां कितने फ्लैट होंगे

• जसोला में 3BHK एचआईजी 215 फ्लैट
• द्वारका सेक्टर-19 बी में 352 2BHK एमआईजी
• द्वारका सेक्टर-16 बी में 348 2BHK एमआईजी
• मंगलापुरी में 276 EWS
• वसंत कुंज में सरेंडर 13 3BHK एचआईजी
• 2 2BHK एचआईजी
• 4 2BHK एमआईजी

यमुना के डूब क्षेत्र के संरक्षण के लिए 16 सदस्यीय समिति बनेगी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के डूब क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा और पुनरोद्धार के लिए 16 सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव भी दिया है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पिछले साल भू-स्वामित्व वाली एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली में यमुना के पुनरोद्धार के लिए एक विशेष प्रायोजन इकाई (एसपीवी) का गठन करे और उम्मीद जताई थी कि यह देश में 351 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के लिए एक आदर्श हो सकती है.

उप राज्यपाल 'यमुना नदी प्रबंधन समिति' के अध्यक्ष होंगे. डीडीए के प्रधान आयुक्त (बागवानी व भू-परिदृश्य) इसके सदस्य सचिव होंगे. इसके सदस्यों में दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, दिल्ली पुलिस आयुक्त और नगर निगमों के आयुक्त, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पर्यावरण विभाग के एक प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त यमुना निगरानी समिति को डीडीए द्वारा सौंपे गए मसौदे के मुताबिक, यह समिति नीतियों, नियमों और दिशानिर्देशों का निष्पादन करेगी जिससे डूब क्षेत्र के परितंत्र को विकास के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके.