केजरीवाल सरकार का बजट: नया टैक्स नहीं, शिक्षा-स्वास्थ्य का खास ध्यान
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए नोटबंदी के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा. सिसोदिया ने कहा कि नोटबंदी ने कारोबार की रफ्तार को कम कर दिया, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है.
सरकार ने इस बार बजट अनुमान 48,000 करोड़ रुपए रखा है. बजट को दिल्ली सरकार ने प्लान-नॉन प्लान के प्रावधान को खत्म कर केपिटल और रिवेन्यू में बांटा है. सिसोदिया ने बताया कि पहली बार दिल्ली में आउटकम बजट पेश किया गया है, जिसकी हर तीन महीने पर मॉनिटरिंग की जाएगी.
बजट पेश करने के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई. जो इस प्रकार हैं-
न्यूनतम मजदूरी में 37% तक बढ़ोतरी, पेंशन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी, दस रैनबसेरों में स्किल की ट्रेनिंग, गेस्ट टीचर्स की वेतन वृद्धि और शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, नौ नए वोकेशनल कॉलेज खुले. उच्च शिक्षा लोन भी मिलेगा, अस्पतालों में सभी तरह के टेस्ट फ्री, 20 हजार लीटर पानी माफ, 400 यूनिट तक बिजली पर 50% सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं के लिए कॉमन डाटा बेस तैयार किया, आउटकम बजट की निगरानी और मूल्यांकन लिए मोबाइल ऐप लॉन्च होगी.
कहां-कहां खर्च होगा बजट का पैसा
29,500 करोड़ (प्रशानिक व्यय, बजाय, सब्सिडी), 18,500 करोड़ योजनाओं पर व्यय, नगर निगम को 7,571 करोड़ मिलेगा.
शिक्षा:
- शिक्षा का कुल बजट 11,300 करोड़ रखा गया है. इसमें-
- 10 हजार नए कमरे बनाने का लक्ष्य, इवनिंग शिफ्ट खत्म करने की कोशिश.
- एसईआरटी, डीआईआईटी का पुनर्गठन होगा. 156 सरकारी स्कूल में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू होंगी.
- दो से छह साल तक के बच्चों के लिए चाइल्डहुड प्री-स्कूल लर्निंग सेंटर खोलने की योजना. दस सेंटर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की योजना.
- नर्सरी से पांचवीं तक के छोटे बच्चों के लिए स्कुल में लाइब्रेरी. वहीं, छठी से दसवीं तक 400 नई लाइब्रेरी बनाई जाएंगी.
- यूनिफॉर्म सब्सिडी में इजाफा होगा. मिड-डे मील में केला और अंडा दिया जाएगा.
- गर्ल्स स्कूल में 9वीं से 12 वीं तक की छात्राओं के लिए भी मिड-डे मील.
- सभी स्कूल में पंजाबी और उर्दू क्लब, आर्ट, म्यूजिक की पढाई, हर स्कूल में डांस टीचर साथ ही सभी शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा.
स्वास्थ्य:
- स्वास्थ्य पर कुल 5736 करोड़ बजट का आवंटन.
- अस्पतालों में बेड की संख्या दस हजार से 25 हजार करने की योजना और पांच नशा मुक्ति केंद्र बनाने की भी योजना.
परिवहन:
- 10 हजार नए ऑटो परमिट जारी होने की संभावना.
- डीटीसी की सभी बसों में ई-टिकट और आश्रम चौक पर अंडर पास बनेगा.
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग
- महिला आयोग का बजट तीन गुना बढ़ा
- छठ घाटों के लिए 20 करोड़
- कोई नया कर नहीं
- सैनिटरी, लकड़ी सस्ते
- 20 रुपये तक के सैनिटरी नैपकीन पर वेट 5% से घटाकर 5% हुआ
- नार्थ ईस्ट से आने वालों के लिए फ्यूल(ATF) पर वेट 25% से 1% किया गया
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