'कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं, इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाएं', बंगाल के राज्यपाल का CM ममता को आदेश

Kolkata Doctor Rape Murder Case: राज्यपाल सीवी बोस ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बंगाल सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और राज्य में हो रही चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती.

बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने ममता सरकार को मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्देश दिया (फाइल फोटो)

Source : PTI

Kolkata Doctor Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार (9 सितंबर 2024) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक करेंगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर बात होगी. इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता को आदेश दिया कि वह इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर बात करें.

राज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात कही

सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने कहा कहा कि जरूरत पड़े तो पुलिस कमिश्नर का हटाया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही है. दो दिन पहले राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस से मिल कर आए थे. 

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस के आयुक्त विनीत गोयल को बदलने की लोगों की मांग पर फैसला करना चाहिए. राज्यपाल सीवी बोस ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बंगाल सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और राज्य में हो रही चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए. 

राज्यपाल ने ममता सरकार पर जताई थी नाराजगी

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राज्य विधानसभा से पारित रेप रोधी विधेयक विचार करने के लिए शुक्रवार (6 सितंबर 2024) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया था. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बिल को लेकर ममता सरकार पर नाराजगी जताई थी क्योंकि राज्य सरकार ने राज्यपाल के पास बिल से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी थी.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में रेप और हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं. इस घटना के बाद ममता बनर्जी की सरकार अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल 2024 लेकर आई, जिस पर राजनीति चरम पर है.