कोरोना से निपटने के लिए लेंसेट सिटिजन पैनल ने सरकार के लिए तय किए 8 सूत्र, जानिए क्या हैं ये

देश में कोरोना से निपटने के लिए गठित एक गैर-सरकारी पैनल लेंसेट सिटिजन ने सरकार को 8 सूत्रीय सुझाव दिए हैं. इसने एक केंद्रीय प्रणाली गठित करने की मांग की है. पैनल ने कहा है कि इस प्रणाली के तहत राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन को पैसा देकर खरीदने की विकेंद्रीकरण की जगह सभी को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए.  

कोरोना वायरस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेंसेट सिटिजन कमीशन ने सरकार को सुझाव दिया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को एक केंद्रीय प्रणाली का गठन करना चाहिए. इस प्रणाली के तहत राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन को पैसा देकर खरीदने की विकेंद्रीकरण की नीति की जगह सभी को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए. लेंसेट सिटिजन कमीशन ने ऐसे 8 सूत्रीय सुझाव दिए हैं जो कोरोना से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं. भारत में व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की रुपरेखा तय करने के लिए पिछले साल दिसंबर में लेंसेट नागरिक आयोग का गठन किया गया था. प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के मकसद में लांसेट को भी पैनल में शामिल किया गया था. पैनल का गठन ‘लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट’ और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किया गया था. इस पैनल में 21 विशेषज्ञ भी शामिल थे. आयोग के सुझाव को ब्रिटिश पत्रिका लेंसेट में प्रकाशित किया गया है. 

कमीशन ने दिए 8 सूत्रीय सुझाव
बुधवार को एक बयान में कहा गया है कि पत्रिका प्रकाशित इस लेख में भारत में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप का संज्ञान लिया गया है. कमीशन ने 8 सूत्री सुझाव दिए जिनकी तत्काल आवश्यकता है. इस लेख में कहा गया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों और अपनी जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के दर्द को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल मदद करनी चाहिए. अन्य सुझावों में कहा गया कि संस्थाओं और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन को जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण कर दिया जाए. आए दिन एंबुलेंस द्वारा मनमाने तरीके से पैसा वसूलने की घटना सामने आई थी. इसपर कमीशन ने सुझाव दिया कि इसके लिए केंद्रीय ट्रांसपो प्राइसिंग पॉलिसी बनाई जाए. आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिकतम शुल्क तय किए जाए. 

सभी उपलब्ध संसाधनों पर आम लोगों का हक हो
कमीशन ने कहा साक्ष्य आधारित जानकारी को प्रसारित किया जाए. अफवाहों और फर्जी खबर को हतोत्साहित करने की नीति हो. कोरोना को लेकर क्या सरकारी गाइडलाइन है, इसका प्रमाणिकता के साथ प्रसारण हो. मानव के सभी उपलब्ध संसाधनों को कोरोना से निपटने में लगाया जाए. निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए. कोविड-19 से निपटने के लिए सामुदायिक स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो. इन संसाधनों की प्राप्ति पर सबका हक हो, कोई इससे वंचित न हो.