HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों को बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचने के दिए निर्देश

एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचने के लिए निर्देश दिए.

नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की हुई बैठक देश के लाखों बोर्ड परिक्षार्थियों के लिए राहत की खबर लेकर आई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों को जांचने के निर्देश दिए हैं.

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को कहा कि बोर्ड जल्द से जल्द कॉपियों का मूल्यांकन शुरू करें. साथ ही सभी राज्य सीबीएसई को भी कॉपियों के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था मुहैया कराएं. ताकि जल्द से जल्द परीक्षा के परिणाम घोषित किये जा सके. आज की बैठक में मिड डे मील को लेकर बड़ा फैसला लिया गया.

मिड डे मील के बजट में 10 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा करते हुए इसे 7300 करोड़ से बढ़ाकर 8100 करोड़ कर दिया गया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की. इस दौरान मंत्रियों के अलावा राज्यों के शिक्षा सचिव भी मौजूद रहे. कुल 22 राज्यों के शिक्षा मंत्री और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों ने भाग लिया. बैठक में केंद्रीय शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अनीता करवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.

बैठक को संबोधित करते हुए निशंक ने कहा कि COVID-19 की वर्तमान स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह समय है कि समझदारी से काम लिया जाए और छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नए प्रयोग करके स्थिति को अवसर में बदल दिया जाए.

पोखरियाल ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमारे 33 करोड़ छात्र किसी भी कठिनाई का सामना न करें और अपनी शिक्षा जारी रख सकें. बैठक के दौरान निशंक ने बताया कि COVID -19 के मद्देनजर, मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना पकाने की लागत (दाल, सब्जी, तेल, मसाले और ईंधन की खरीद के लिए) का वार्षिक केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 7,300 करोड़ रुपये से 8100 करोड़ (10.99% की वृद्धि) कर दिया गया है.

पोखरियाल ने राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा की गई सभी समस्याओं और सुझावों को सुना. राज्यों ने छात्रों के शैक्षणिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की.