COVID-19: मोदी सरकार ने किया राहत पैकेज का एलान, जानिए किस क्षेत्र के लिए कितने रुपये की घोषणा हुई?

राशन की दुकानों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने के लिये मुफ्त मिलेगा.सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपए किया है, इससे पांच करोड़ परिवार को लाभ होगा.

नई दिल्ली: देश इस वक्त गंभीर संकट में है. कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी के बीच केंद्र सरकार जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लगातार नए-नए एलान कर रही है. आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के कारण ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से निपटने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान किया है. जानें सरकार ने इस आर्थिक पैकेज को कैसे बांटा है औ किस मद को कितना पैसा दिया है.

फटाफट जानिए, आर्थिक पैकेज कैसे बांटा गया है?

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• सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में दो-दो हजार रुपये का अग्रिम भुगतान करेगी.
• राशन की दुकानों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने के लिये मुफ्त मिलेगा.
• कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहे डॉक्टरों, पारामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा के कर्मियों को 50 लाख रुपये प्रति परिवार बीमा कवर मिलेगा.
• 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को अगले तीन महीने तक 500 रुपये महीने दिए जाएंगे, ताकि घर की जरूरतें पूरी करने उनकी मदद हो सकें.
• सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपए किया है, इससे पांच करोड़ परिवार को लाभ होगा.
• उज्जवला योजना में 8.3 करोड़ BPLपरिवारों को शामिल किया गया है, ताकि खाना पकाने के लिए कोई कमी न हो.
• महिलाओं को मुफ्त में अगले तीन महीने तक तीन गैस सिलेंडर मिलेंगे. इस फैसले से 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा.
• 63 लाख स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं. इनको पहले 10 लाख रुपये मिलते थे, बिना गारंटी के उसे बढ़ाकर बीस लाख किया जा रहा है.
• 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांगजनों को 1000 रुपए अगले तीन महीने में दो किश्तों में मिलेगा. तीन करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांदजनों को फायदा होगा.
• कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर फंड में 31 हजार करोड़ है और 3.5 करोड मजदूर हैं. इस धन का इस्तेमाल करके मजदूरों को मदद दी जाएगी.
• संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और वो संस्थान जहां 100 से कम कर्मचारी हैं या ऐसे संस्थान जहां 90% कर्मचारियों की सैलरी 15000 से कम है, इनके ईपीएफ का 12% जो कर्मचारी देता है और 12% एंप्लॉयर देता था, यह दोनों ही अगले तीन महीने तक सरकार देगी.