कब तक रहेगा लॉकडाउन 4 और कितनी मिलेगी रियायत? मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को दी ये सलाह

लॉकडाउन 4 में कैसी पाबंदियां होंगी और किस हद तक छूट मिलेगी? इसको लेकर जल्द ही केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करने वाली है.

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पिछले 50 दिन से अधिक समय से लॉकडाउन जारी है. संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि लॉकडाउन की मियाद और बढ़ाई जाएगी. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर लॉकडाउन आगे और कब तक लागू रहेगा, इसका स्वरूप क्या होगा?

लॉकडाउन की आगामी मियाद पर जारी सस्पेंस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में उन्होंने 15 मई तक मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर राय मांगी. अब ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी सलाह भेज दी है. मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन पूरे मई तक बढ़ाने के लिए कहा है. हालांकि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 से अलग नियम बनाने की भी बात कही है.

मिजोरम में बढ़ा लॉकडाउन मिजोरम में तो आज ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है. राज्य में कोरोना वायरस से मात्र एक शख्स संक्रमित हुआ था. जो अब ठीक होकर घर लौट चुका है.

अरविंद केजरीवाल

लॉकडाउन 4 में दिल्ली में क्या खुले और क्या नहीं? इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव भेजे हैं. प्रधानमंत्री के लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया है कि मैट्रो सर्विस को शुरू किया जाए लेकिन कुछ शर्तों के साथ. यात्रियों को जरुरी और गैर जरुरी श्रेणियों में बांटा जाए.

भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि अभी कुछ हफ्तों के लिए अंतरराज्यीय सीमाएं नहीं खोली जाएं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियां को सावधानीपूर्वक आरंभ करने की अनुमति दी जाए.

पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को सावधानी बरतते हुए पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक है. इसके लिए निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में आवश्यक के साथ-साथ गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए.’’

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन में वगीकृत करने का अधिकार होना चाहिए तथा इसके लिए पारदर्शी मापदंड केन्द्र सरकार निर्धारित करे.

नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ाए जाने की लिखित सलाह दी है. उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्यों को मिले रियायत देने का अधिकार मिलना चाहिए.

नीतीश कुमार ने कहा है, ''चूंकि राज्य में प्रवासी मजदूरों का बड़े पैमाने पर आवागमन हो रहा, इसलिए 31 मई तक राज्य लॉकडाउन जारी रखी जानी चाहिए. स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, अंतरराज्यीय ट्रेन और बस, नागरिक उड्डयन, सिनेमा हॉल जिम, रेस्तरां, कोचिंग संस्थान, धार्मिक मण्डली के स्थान आदि को भी बंद कर देना चाहिए.''

उन्होंने कहा, ''केवल कंटेन्मेंट जोने को रेड जोन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और जिला प्रशासन के पास पूरे जिले को नहीं बल्कि एक विशेष क्षेत्र रेड जोन घोषित करने की शक्तियां होनी चाहिए. यह इसलिए ताकि इस जिले के अन्य ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में काम शुरू किया जा सके.''

नीतीश कुमार ने कहा, ''राज्य सरकार के पास सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में छूट देने की शक्ति होनी चाहिए. वहीं ऐसे इलाके जहां कोरोना का प्रभाव कम है वहां अंतरजिला और जिलों के अंदर बसों और वाहनों के परिचालन में छूट मिलना चाहिए ताकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें.''

सर्वानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने केंद्र को पत्र लिखकर लॉकडाउन को 18 मई से दो और हफ्तों के लिए आगे बढ़ाने का आग्रह किया है. कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होना है.

सोनोवाल ने कहा, “हमने केंद्र से लॉकडाउन को दो और हफ्तों के लिए बढ़ाने की अपील की है. हमने इस बारे में अपने विस्तृत विचार उन्हें पहले ही भेज दिए हैं.” सोनोवाल ने कहा कि उन्होंने बंद के चौथे चरण में उन रियायतों पर भी अपने विचार रख दिए हैं जो वह राज्य के लिए चाहते हैं.

येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि 17 मई के बाद केंद्र 'कई चीजों' में ढील देने की घोषणा कर सकता है. येदियुरप्पा ने कहा, ''मेरे मुताबिक वे (केंद्र) हर चीज में ढील देंगे...पांच सितारा होटल जैसी चीजों या अन्य के लिये कुछ समय तक वह भले ही अनुमति नहीं दें, लेकिन अन्य चीजों के लिए वे अनुमति देने जा रहे हैं.''

उन्होंने कहा कि इंतजार करिये और देखिये . येदियुरप्पा कहा कि सभी प्रकार के ई कामर्स के लिए अनुमति दी जा सकती है. राज्यों की सीमा नहीं खोली जानी चाहिए. हवाई यात्रा और ट्रेन सेवा बहाल नहीं की जानी चाहिए.

उद्धव ठाकरे कोरोना संकट के दौरान लॉक डाउन 4 के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल , अनिल देशमुख , राजेश टोपे , आदित्य ठाकरे के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

इस बैठक में लॉक डाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति देना है इसपर चर्चा हुई. आनेवाले समय कर लॉकडाउन की चुनौतियों और अर्थव्यवस्था को गति देने को लेकर बैठक में कई सुझाव रखे गए. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है और अगला निर्णय यह देखने के बाद लिया जाएगा कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के चौथे चरण का फैसला कैसे करती है.

शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लंबे विचार विमर्श के बाद अपनी सिफ़ारिशें केंद्र सरकार को भेज दी है. सूत्रों के मुताबिक़, शिवराज सरकार कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन 4 में छूट चाहती है. सलाह में कहा गया है कि उन इलाक़ों में जहां करोना नहीं फैला है वहां ऑड ईवन फॉर्मूले के साथ दुकानें खुले और निजी दफ़्तरों को तीस फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खोला जाए.