Pegasus Scandal: पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने दी ये प्रतिक्रिया

SC on Pegasus Scandal: कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा- कायर फासीवादियों की आखिरी शरण छद्म राष्ट्रवाद है.

सुप्रीम कोर्ट

Congress On Pegasus Scandal: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से कथित पेगासस जासूसी प्रकरण (Pegasus Snooping) की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने संबंधी फैसले का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि ‘सत्यमेव जयते.’ कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘कायर फासीवादियों की आखिरी शरण छद्म राष्ट्रवाद है. पेगासस के दुरुपयोग की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ध्यान भटकाने के शर्मनाक प्रयास किए. सत्यमेव जयते.’’ कोर्ट ने इज़राइली स्पाईवेयर ‘पेगासस’ के जरिए भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए बुधवार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया.

Pseudo-Nationalism is the last refuge of cowardly fascists everywhere.

Welcome SC order setting up Spl Committee to examine misuse of spyware #Pegasus despite Modi Govts embarrassing attempts to evade, avoid & divert attention in the name of National Security.

Satyamev Jayate!

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) October 27, 2021

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि इस तीन सदस्यीय समिति की अगुवाई शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों के पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा और मामले की आगे की सुनवाई आठ सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध की.

आदेश के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि हम कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहते हैं. हमने हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा की है. निजता की रक्षा हर कोई चाहता है. निजता के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका हनन कानूनी तरीके से ही होना चाहिए.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा, ‘’हम सूचना तकनीक के दौर में रह रहे हैं. इसका इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए. प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अहम पहलू है. तकनीक से इसका घोर हनन संभव है. हम सच जानना चाहते हैं. हमने सरकार को जवाब देने का काफी मौका दिया. सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जवाब नहीं दे सकते. हमने कहा कि जो बता सकते हैं,उतना ही बताइए, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया. इसलिए कोर्ट सिर्फ मूकदर्शक बन कर नहीं बैठा रहा सकता.’’