'हमने पूरे देश में कैंपेन चलाया, तब हो रही जाति जनगणना', राहुल गांधी बोले- तोड़ी जाए 50 फीसदी आरक्षण की दीवार

Rahul gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो पीएम मोदी कहते थे कि सिर्फ चार जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी.

'तारीख बताइए कब तक होगी जाति जनगणना, तौर-तरीके समझाए सरकार', राहुल गांधी ने पूछे सवाल

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Rahul Gandhi On Caste Census: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की ओर से देश में जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "जाति जनगणना को डिजाइन करने में हमारा सरकार को समर्थन है. इसके लिए बेहतर ब्लू प्रिंट की जरूरत है. हम इसका डिजाइन बनाकर देंगे. हमारे पास बिहार और तेलंगाना के दो उदाहरण हैं, जिसमें आसमान और जमीन का फर्क है. सरकार जाति जनगणना के तौर तरीके बताए." उन्होंने पूछा कि सरकार तारीख बताए कि कब जाति जनगणना होगी.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "संसद में हमने कहा था कि जातीय जनगणना करवाकर छोड़ेंगे. 50 फीसदी के जो दीवार है, उसे भी तोड़कर रखेंगे. पता नहीं ऐसा क्या हुआ अचानक 11 साल बाद जाति जनगणना की घोषणा कर दी." उन्होंने कहा कि हम बीजेपी पर इसका भी दबाव डालेंगे कि 50 फीसदी आरक्षण के कैप को भी तोड़ा जाये.

हमने पूरे देश में जाति जनगणना का कैंपेन चलाया: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर हमने सिर्फ दबाव ही नहीं डाला, बल्कि पूरे देश में व्यापक कैंपेन भी चलाया है, जिसके बाद ये हो पाया है. उन्होंने कहा, "पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ चार जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी. हम देश में जातिगत जनगणना के माध्यम से एक नए तरीके का विकास लाना चाहते हैं."

 कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "चाहे ओबीसी हों, दलित हों या आदिवासी इनकी देश में कितनी भागीदारी है यह सिर्फ जातिगत जनगणना से पता चलेगा, लेकिन हमें और आगे जाना है. हमें पता लगाना है कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में इन लोगों की कितनी भागीदारी है."

प्राइवेट संस्थानों में लागू हो आरक्षण: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आर्टिकल 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए और हमारी मांग है कि सरकार इसे तत्काल लागू करे. ये हमारा विजन है, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार किया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं. हमें पूरी टाइमलाइन चाहिए कि कब तक जातिगत जनगणना का काम पूरा हो जाएगा.  इसके अलावा डेवलपमेंटल विजन भी हमारे सामने रखा जाना चाहिए."