मुफ्त राशन योजना को लेकर कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी, 'चुनाव आयोग से करना चाहती है शिकायत, लेकिन...', पार्टी ने दिया ये जवाब

Assembly Election 2023: मुफ्त राशन योजना को पांच साल तक बढ़ाने की चुनावी रैली से घोषणा को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

पीएम मोदी

Source : PTI

Election 2023: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल बढ़ाने की पीएम मोदी की चुनावी रैली के दौरान की गई घोषणा को लेकर बयावबाजी जारी है. इस बीच पीएम मोदी ने बुधवार (8 नवंबर) को दावा किया कि इसको लेकर कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाली है.  

इस दावे को कांग्रेस ने खारिज किया है. चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ''कोई भी शिकायत अभी तक हमने चुनाव आयोग में नहीं दी है. मेरी पीठ के पीछे किसी ने कोई शिकायत की हो तो पता नहीं. शायद भविष्य में दे क्योंकि पीएम मोदी जिस तरीक से बोल रहे हैं वो कारण होगा.''

पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा कि कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने अब 5 वर्ष तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा क्यों कर दी है. 

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो चुनाव आयोग जाएंगे. मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे. इस दौरान कहेंगे मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है. मुझे बताओ कि कांग्रेस की इस हरकत से डरना चाहिए है क्या. कांग्रेस से कहना है कि रोकना चाहते हैं तो कोई सी भी अदालत में चले जाओ. मैं जनता की अदालत के सामने हूं.'' 

#WATCH | Guna, Madhya Pradesh: PM Narendra Modi says, "Congress announced that they will go to the Election Commission and file a complaint against Modi as he has committed a crime by announcing that he will give free ration for the next 5 years. Should I be afraid of Congress? I… pic.twitter.com/hB7atdkGIC

— ANI (@ANI) November 8, 2023

कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने हाल ही में पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया था. उन्होंने कहा था,‘‘पूरी तरह से हताश और निराश प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के बीच में पीएम ग़रीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की. यह आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है.’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अब यह पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी तक इस योजना को आगे बढ़ाने को मंजूरी नहीं दी है. वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से काम करते हैं. कैबिनेट का तो कोई महत्व ही नहीं है. पहले उनका ऐलान, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी. याद है, 8 नवंबर 2016 (की नोटबंदी)?’’

जयराम रमेश ने आगे कहा, ‘‘चाहे कुछ भी कहा जाए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ख़ुद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का रीब्रांड किया हुआ और नया स्वरूप है. मुख्यमंत्री के रूप में इस अधिनियम का मोदी जी ने काफ़ी विरोध किया था. अब पांच साल के लिए इसका विस्तार न केवल प्रधानमंत्री की कमज़ोर होती छवि को, बल्कि गहराते आर्थिक संकट और वित्तीय पीड़ा को भी दिखाता है.’’

पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया?
पीएम मोदी ने चार नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, ''कोविड-19 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा.'' ये ही ऐलान उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह में भी दोहराया.