Coronavirus: आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा जल्द करेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार जल्द ही आर्थिक राहत की दूसरी किस्त की घोषणा करने वाली है. इससे पहले सरकार ने एक लाख 70 हजार के राहत पैकेज का ऐलान किया था.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा जल्द कर सकती है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कई दौर की बैठकें कई मंत्रालयों के साथ हो चुकी हैं.

शनिवार को सुबह से कृषि क्षेत्र में जान फूंकने और कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त पैदावार की मार्केटिंग प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने और कृषि क्षेत्र में सुधारों को लागू करने को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की बैठक ली.

वित्त मंत्री देंगी प्रिजेंटेशन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी कलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी देने वाली हैं. इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देश के आर्थिक हालात और भविष्य की आर्थिक स्थिति को लेकर आकलन पेश किया जाएगा.

प्रधानमंत्री पहले ही नागरिक उड्डयन, श्रम मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को ले चुके हैं. इन बैठकों का उद्देश्य, इन मंत्रालयों में खासतौर पर लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों में देसी और विदेशी निवेश आकर्षित करना है. सरकार की कोशिश है कि निवेश के जरिए कोरोना संकटकाल में बैठ चुकी आर्थिक स्थिति को नए सिरे से उभारा जा सकता है.

पहले भी की थी राहत पैकेज की घोषणा

केंद्र सरकार पहले ही एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है. इसमें गरीबों को अनाज और महिलाओं और सीनियर सिटीजंस के खाते में अगले तीन महीने के खर्चे का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने जैसी योजनाएं शामिल थी. सूत्रों के मुताबिक सरकार तीसरे लॉकडाउन जो कि 4 मई से शुरू हो रहा है, उसके आसपास दूसरे आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है.

17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

आपको बता दें सरकार ने 24 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था जिसे बाद में बढ़ाकर कर तीन मई तक कर दिया गया. वहीं अब चार मई से तीसरा लॉकडाउन शुरू होगा जो 17 मई तक चलेगा. सरकार तीसरे लॉकडाउन के दौरान कई रिरायतें दे रही है. रेड जोन, ऑरेंज जोन में रियायतों के लिए गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है. ग्रीन जोन में और भी ज्यादा रियायतें दी जा रही हैं.