Jammu-Kashmir: क्या अब जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है राज्य का दर्जा? केंद्र सरकार कर रही है विचार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो सकता है.
Statehood to Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 लगने के 3 साल बाद उसे हटा दिया. अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य में विभाजित कर दिया गया था. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के वहां पहली बार विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्र और राज्य के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर सकती है. निर्मला सीतारमण ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को धनराशि के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए यह संकेत दिया था.
टैक्स का 42% हिस्सा राज्यों को
सीतारमण ने तिरूवनंतपुरम में सहकारी संघवाद के संबोधन के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंधों पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वर्ष 2014-15 में 14वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि राज्यों को दिया जाने वाली सभी टैक्स की रकम को 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
इसलिए जम्मू-कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा
वित्त मंत्री ने कहा, उस वित्त आयोग ने कहा था कि अब आप इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दें. यानी केंद्र के हाथ में इससे कम धन राशि होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वित्त आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और इसीलिए आज राज्यों को 42 प्रतिशत धन राशि मिलती है. तो वहीं जम्मू-कश्मीर को 41 प्रतिशत धन राशि मिलती है, क्योंकि उसे राज्य का दर्जा हासिल नहीं है. इसलिए केंद्र सरकार का यही प्रयास है कि संभवत: जल्द ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए.
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