Maharashtra Politics: संजय राउत के खिलाफ नासिक में केस दर्ज, CM एकनाथ शिंदे पर लगाए थे गंभीर आरोप
Maharashtra में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर अब उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
Sanjay Raut News: शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज की गई है. संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. शिकायत के आधार पर पंचवटी पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ IPC की धारा 500 के तहत एनसी (Non cognisable) दर्ज किया है.
रविवार (19 फरवरी) को संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना पार्टी के नाम एवं निशान तीर-धनुष को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपये का सौदा हुआ है. इससे पहले ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े को असली शिवसेना बताया था और उसे तीर-धनुष चुनाव निशान आवंटित किया था.
हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सर्वांकर ने राउत के दावे का खंडन किया और सवाल किया, "क्या संजय राउत खजांची हैं." महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर मुंगतिवार ने यह कहते हुए राउत पर पलटवार किया कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन अयोग जैसे स्वतंत्र संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश के तहत ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं.
अमित शाह के बयान पर संजय राउत का तीखा हमला
वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि विरोधी विचारधारा वाले लोगों ने तलवे चाटना पसंद किया था. उनके इस बयान पर संजय राउत ने तीखा हमला बोला. कहा, "वर्तमान मुख्यमंत्री क्या चाट रहे हैं? शाह क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के लोग उसे (उस बात को) भाव नहीं देते? वर्तमान मुख्यमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का भी अधिकार नहीं है."
कहां से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई
शिवसेना ने 2019 विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था. शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद साझा करने के वादे से बीजेपी के पीछे हट जाने का दावा किया था. बाद में उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन बनाया था जिसने शिंदे के बगावत करने से पहले तक जून 2022 तक महाराष्ट्र में शासन किया.
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