महज़ एक मिस्ड कॉल से करा सकेंगे गैस सिलेंडर की बुकिंग, इंडेन ने शुरू की सेवा

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘मिस्ड कॉल’ सुविधा की शुरूआत की. उन्होंने इस मौके पर दूसरे चरण के वैश्विक स्तर के प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल (ऑक्टेन 100) को भी पेश किया.

प्रतिकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: इंडियन ऑयल की इंडेन गैस के ग्राहक अब एलपीजी सिलेंडर महज़ एक मिस्ड कॉल के ज़रिए बुक करा करा सकते हैं. इंडियन ऑयल ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी एक आधिकारिक बयान जारी कर के दी. बयान में कहा गया कि ग्राहक देश में कहीं से भी सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर अपना सिलेंडर बुक करा सकते हैं.

इस नंबर पर करना होगा मिस्ड कॉल इंडेन गैस के ग्राहकों को मिस्ड कॉल के ज़रिए अपना सिलेंडर बुक करवाने के लिए 8454955555 पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से सिर्फ मिस्ड कॉल देना होगा. इस सुविधा से ग्राहकों को बुकिंग के लिये कॉल करने में जो समय लगता था, उसकी बचत होगी. क्योंकि इससे वो सिर्फ मिस्ड कॉल कर बुकिंग करा सकेंगे.

साथ ही ग्राहकों को कॉल के लिये कोई शुल्क नहीं लगेगा जबकि मौजूदा आईवीआरएस (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) कॉल व्यवस्था में कॉल की सामान्य दरें लगती हैं. बयान के अनुसार इस सुविधा से उन लोगों और बुजुर्गों को राहत मिलेगी जो आईवीआरएस प्रणाली में स्वयं को सहज नहीं पाते.

अब वाट्सएप से भी होगी बुकिंग यदि आप इंडेन के ग्राहक हैं तो नए नंबर 7718955555 पर कॉल करके एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं. साथ ही अब व्हाट्सऐप के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है. व्हाट्सऐप के जरिए बुकिंग करने के लिए आपको व्हाट्सऐप मैसेंजर पर REFILL लिखना होगा और इसे 7588888824 पर भेजना होगा. ध्यान रहे कि आपका व्हाट्सऐप नंबर आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर ही हो.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘मिस्ड कॉल’ सुविधा की शुरूआत की. उन्होंने इस मौके पर दूसरे चरण के वैश्विक स्तर के प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल (ऑक्टेन 100) को भी पेश किया. इंडियन ऑयल इसकी बिक्री एक्सपी- 100 ब्रांड के तहत करेगी.

इस मौके पर प्रधान ने कहा कि गैस एजेंसियां और वितरक यह सुनिश्चित करें कि एलपीजी की डिलिवरी एक दिन से लेकर कुछ घंटों में हो. उन्होंने यह भी कहा कि एलपीजी के मामले मे देश ने लंबी यात्रा तय की है. एलपीजी कनेक्शन 2014 के पहले छह दशकों में करीब 13 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराई गयी थी। यह आंकड़ा पिछले छह साल में 30 करोड़ तक पहुंच गया है.