तय वक्त पर ही हो सके बिहार विधानसभा चुनाव, EC लगातार उसी को ध्यान में रखकर कर रहा है तैयारी

इस बार 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की सुविधा नहीं मिलेगी. इस बार 34000 अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे

(फाइल फोटो )

नई दिल्ली: इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. चुनाव आयोग ने इस बात का ध्यान रखा है कि जिस वक्त यह विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त भी कोरोना का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होगा लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं. चुनाव आयोग ने पिछली बार से अलग इस बार कोरोना काल में होने वाले विधानसभा चुनावों की पिछले चुनावों की तुलना में 45 फ़ीसदी से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाने का लक्ष्य रखा है.

पिछले चुनावों की तुलना में अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन और लोग होंगे तैनात

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में 34,000 अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे जो कि पिछली बार की तुलना में 45 फीसदी ज्यादा होंगे. इस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 1 लाख 6000 पोलिंग स्टेशनों पर होगा मतदान.  इसी वजह से पिछले चुनावों की तुलना में इन चुनावों में 1 लाख 80 हज़ार से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनकी मदद से चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराया जा सके.

80 साल के कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा पोस्टल बैलट से मतदान का अधिकार

इस सबके बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलट का इस्तेमाल कर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जिसको लेकर पहले चर्चा की गई थी. हालांकि कुछ वक्त पहले चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा था की कोरोना काल में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को किसी तरह के संक्रमण का खतरा ना हो उसी को ध्यान में रखते हुए उनको पोस्टल बैलट का इस्तेमाल कर मतदान का अधिकार दिया जाएगा. चुनाव आयोग के इस सुझाव पर कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी जिसके बाद आप चुनाव आयोग ने अपने उस निर्देश को वापस ले लिया है. लेकिन 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट सुविधा उपलब्ध रहेगी.

चुनाव आयोग लगातार जारी कर रहा है दिशा निर्देश

कुछ वक्त पहले चुनाव आयोग ने कोरोना काल में होने वाले बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक पोलिंग स्टेशन पर हजार से ज्यादा मतदाताओं के ना होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी मतदाताओं को पोस्टल बैलट सुविधा प्रदान करने जैसे निर्देश जारी किए थे और साथ ही राज्य चुनाव आयोग से कहा था कि इन निर्देशों पर राज्य स्तर की पार्टियों से चर्चा करें. राज्य चुनाव आयोग से चर्चा के दौरान कई राजनीतिक दलों ने 65 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलट सुविधा प्रदान करने से गड़बड़ी होने की आशंका जताई थी जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में बदलाव किया है.