'मेरा सिर काट देना अगर...' सरकार के फैसले के विरोध पर बोलीं CM ममता बनर्जी

Bengal में महंगाई भत्ते को लेकर बीते कई दिनों से धरना-प्रदर्शन हो रहा है. राज्य सरकार के कर्मचारी एक्स्ट्रा डीए की मांग कर रहे हैं. अब इस पर CM ममता बनर्जी ने सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है.

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Image Source : PTI)

Mamata Banerjee On DA Protest: पश्चिम बंगाल में विपक्षी बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते या डीए की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विपक्ष समर्थित विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य के पास अपने कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने के लिए फंड नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा, "वो और ज्यादा मांगते रहते हैं, मैं और कितना दूंगी?" 

ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "हमारी सरकार के लिए और अधिक डीए (महंगाई भत्ता) देना संभव नहीं है. हमारे पास पैसा नहीं है. हमने अतिरिक्त 3 प्रतिशत डीए दिया है. अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आप मेरा सिर काट सकते हैं, आपको और कितना (डीए) चाहिए?"

कहां से शुरू हुआ बवाल?

राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया था. इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार मार्च से शिक्षकों और पेंशनभोगियों सहित अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए का भुगतान करेगी. बता दें कि अब तक, राज्य मूल वेतन का 3 प्रतिशत डीए के रूप में दे रहा था और बजट घोषणा का मतलब था कि सरकार मार्च से शिक्षकों और पेंशनभोगियों सहित अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए का भुगतान करेगी.

'कौन सी सरकार वेतन के साथ इतनी छुट्टियां देती है?'

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में वामपंथियों और बीजेपी पर निशाना साधा. दोनों पार्टियां राज्य सरकार के कर्मचारियों की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए की मांग का समर्थन कर रही हैं. ममता बनर्जी ने पूछा, "केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वेतनमान अलग-अलग हैं. आज बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ आ गए हैं. कौन सी सरकार वेतन के साथ इतनी छुट्टियां देती है?"

'आप केंद्र सरकार से तुलना क्यों कर रहे हैं?'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने सरकारी कर्मचारियों को 1.79 लाख करोड़ डीए का भुगतान किया है. हम 40 दिनों की पेड लीव देते हैं. आप केंद्र सरकार से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम मुफ्त चावल देते हैं, लेकिन रसोई गैस की कीमत देखें? उन्होंने चुनाव के एक दिन बाद ही कीमत बढ़ा दीं. इन लोगों को संतुष्ट होने के लिए और क्या चाहिए?"