केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की 'गिग वर्कर्स' योजना पर तीखा हमला बोला, बताया 'बड़ा मजाक'
बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि 'आरोग्यश्री' योजना को फंड नहीं मिल रहा और सरकारी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और पत्रकारों के लिए जारी किए गए हेल्थ कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने हाल ही में शुरू की गई 'गिग वर्कर्स' कल्याण योजना को महज एक 'राजनीतिक नाटक' करार दिया और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जो कथित तौर पर अपने पिछले कल्याणकारी वादों को पूरा करने में विफल रही है.
शनिवार को हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए, बंडी संजय ने गिग वर्कर्स के लिए राहुल गांधी के स्वास्थ्य सुरक्षा के वादे को एक "बड़ा मज़ाक" बताया और कांग्रेस को चुनौती दी कि वह बताए कि उसकी उन गारंटियों का क्या हुआ जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है.
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केंद्रीय मंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि 'आरोग्यश्री' योजना को फंड नहीं मिल रहा है और सरकारी कर्मचारियों, अनुबंध कर्मियों (कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स), आउटसोर्सिंग स्टाफ और पत्रकारों के लिए जारी किए गए हेल्थ कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.
उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार ऑटो चालकों से किए गए वादों से मुकर गई है और चुनाव से पहले दी गई 'छह गारंटियों' को लागू करने में भी विफल रही है, तो गिग वर्कर्स उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा के वादे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? बंडी संजय ने 'वारंगल घोषणा' और 'कामारेड्डी घोषणा' की स्थिति पर भी जवाब मांगा और पूछा कि उन वादों का क्या हुआ.
हाल ही में घोषित 'गिग वर्कर्स बोर्ड' की वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) पर सवाल उठाते हुए, बंडी संजय ने पूछा कि इसके कामकाज के लिए फंड कहाँ से आएगा? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने पहले से स्थापित कल्याणकारी बोर्डों के लिए कोई राशि आवंटित की है? उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र में ऑटो चालकों और गिग वर्कर्स के लिए 'राजस्थान मॉडल' जैसा सामाजिक सुरक्षा कानून लाने के वादे का जिक्र किया.
उन्होंने बताया कि राजस्थान में सरकार अपने कल्याणकारी बोर्ड को फंड देती है, एग्रीगेटर ट्रांजेक्शन (जैसे ओला, उबर आदि) पर कल्याणकारी शुल्क वसूलती है, और कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाती है. उन्होंने तेलंगाना सरकार को चुनौती दी कि वह भी ऐसी ही सुविधाएं प्रदान करे और पूछा कि क्या सरकार में ऐसा करने की हिम्मत है?
मंत्री ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं: गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे बेरोजगार स्नातकों (ग्रेजुएट्स) के लिए मासिक भत्ता; ओला, उबर, स्विगी और ज़ोमैटो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा कमीशन न काटे जाने की गारंटी, ताकि ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई पूरी रकम सीधे वर्करों तक पहुंचे; और गरीब गिग वर्कर्स के लिए 'डबल-बेडरूम' वाले घरों की मंजूरी. उन्होंने कहा कि गिग वर्कर इतने समझदार हैं कि वे राजनीतिक वादों को खुद परख सकें, और कांग्रेस सरकार के आश्वासनों से गुमराह नहीं होंगे.
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