'...ये जनता की आवाज दबाने के बराबर,' बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी के सर्वे को लेकर बोले सीएम केजरीवाल

Arvind Kejriwal On BBC Survey: दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा, 'जो भी बीजेपी के ख़िलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी छोड़ देते हैं.’

अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal On BBC IT Survey: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है. केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया आयकर विभाग द्वारा कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों तथा दो अन्य संबंधित स्थानों पर मंगलवार को ‘सर्वे ऑपरेशन’ शुरू किए जाने के एक बाद आई है.

केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है. मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है. जो भी बीजेपी के ख़िलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी (आयकर विभाग), सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को छोड़ देते हैं.’’ उन्होंने सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है?

विपक्ष ने इस सर्वे की कड़ी निंदा की

आईटी विभाग के सर्वे को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी शुरु हो गई. विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की वहीं बीजेपी ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली’ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया. ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ आयकर विभाग का ‘सर्वे ऑपरेशन’ बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और ऐसा माना जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागज आधारित वित्तीय आंकड़ों की प्रतियां बना रहे हैं.

कंप्यूटर और मोबाइल फोन के ‘क्लोन...’

इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आयकर विभाग के कर्मचारी मंगलवार को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे बीबीसी के कार्यालय पहुंचे और वे अब भी वहां मौजूद हैं. कर अधिकारी बीबीसी के वित्त और कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों एवं संवाददाताओं को मंगलवार रात जाने की अनुमति दे दी गई थी. अधिकारियों ने बताया कि कुछ कंप्यूटर और मोबाइल फोन के ‘क्लोन’ बनाए गए हैं. बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई.