Amit Shah Fake Video Case: CM रेवंत रेड्डी ने शेयर किया था अमित शाह का फेक वीडियो? दिल्ली पुलिस के सामने वकील ने दिया यह जवाब

Amit Shah Fake Video Case: गृह मंत्री की स्पीच से जुड़ी फेक क्लिप शेयर करने के मामले में रेवंत रेड्डी की वकील सौम्या गुप्ता बुधवार (एक मई, 2024) को दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुईं.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी. (फाइल)

Source : Facebook/revanthofficial

Amit Shah Fake Video Case: गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो से जुड़े मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की ओर से साफ किया है कि उन्होंने कोई वीडियो नहीं शेयर किया है. दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब देते हुए उनके वकील सौम्या गुप्ता ने यह भी बताया कि तेलंगाना कांग्रेस के एक्स (पूर्व में टि्वटर) हैंडल को वह नहीं संभालते हैं.

तेलंगाना सीएम की वकील के मुताबिक, वह सिर्फ दो एक्स हैंडल चलाते हैं, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) का है और दूसरा उनका खुद का अकाउंट है. ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से खड़ा गया सवाल अप्रासंगिक है. गृह मंत्री का फेक वीडियो अपलोड करने या फिर शेयर करने के लिए उनके हैंडल का यूज नहीं किया गया था. 

और क्या बोलीं रेवंत रेड्डी की वकील?

गृह मंत्री की स्पीच से जुड़ी फेक क्लिप शेयर करने के मामले में रेवंत रेड्डी की वकील सौम्या गुप्ता बुधवार (एक मई, 2024) को दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुईं. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने पत्रकारों से कहा कि जिस हैंडल से उक्त वीडियो शेयर किया गया वह हैंडल रेवंत रेड्डी का नहीं है. 

दिल्ली पुलिस ने CM को भेजा था नोटिस

इस बीच, पुलिस सूत्रों की ओर से कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया जाता है तो वह व्यक्ति या जांच अधिकारी के सामने खुद उपस्थित हो सकता है या कानूनी प्रतिनिधि भेज सकता है. दरअसल, अमित शाह से जुड़े फेक वीडियो केस में आरोप है कि रेवंत रेड्डी के ‘एक्स’ हैंडल से उसे शेयर किया गया था. दिल्ली पुलिस ने इसी सिलसिले में उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया था. 

मैं डरने वाला नहीं हूंः CM रेवंत रेड्डी

तेलंगाना सीएम ने इससे पहले 29 अप्रैल, 2024 को दावा किया था कि जांच के लिए नोटिस जारी किए जाने से वह डरने वाले नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक चुनाव जीतने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहे हैं और अब वह दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.