एमपी, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी किया किसानों का कर्ज माफ

इससे पहले एमपी के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुर्सी संभालते ही किसानों की कर्जमाफी का आदेश दिया था.

जयपुर: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ करने का एलान किया है. राज्य सरकार किसानों का सभी तरह का दो लाख रूपए तक का कर्ज माफ करेगी. इससे राज्य सरकार पर 18 हज़ार करोड़ रूपये का भार पड़ेगा. इससे पहले एमपी के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुर्सी संभालते ही किसानों की कर्जमाफी का आदेश दिया था.

राजस्थान में 17 दिसंबर को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इससे पहले राज्य में बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी. बड़ी बात यह है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित इन तीनों राज्यों में पहले बीजेपी की सरकारें थी.

कल असम की बीजेपी सरकार ने किय़ा था कर्जमाफी का एलान

एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद कल असम सरकार ने भी राज्य के आठ लाख किसानों का 600 करोड़ का कर्ज माफ करने का एलान किया था. असम में बीजेपी की सरकार है और सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं. यह कृषि कर्ज माफी उन सभी कर्ज पर लागू होंगे जो किसानों ने क्रेडिट कार्ड के जरिये तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिये हैं.

गुजरात सरकार ने ग्रामीणों का 625 करोड़ रुपये का बकाया माफ किया

गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने भी कल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का एलान किया था. एकमुश्त समाधान योजना के तहत यह बकाया माफ किया गया है.

मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने क्या फैसले लिए ?

मध्य प्रदेश के किसानों का बकाया 2 लाख रुपये तक का फसल कर्ज माफ कर दिया गया है. इसके अलावा कन्या विवाह योजना की सहायता राशि बढ़ाई गई है. कन्या विवाह योजना के लिए 51 हज़ार रुपये मिलेंगे जबकि पहले हितग्राही को 25 हज़ार रुपये की मदद मिलती थी. इसके अलावा प्रदेश में 4 गारमेंट्स पार्क को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंज़ूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश और रोज़गार को लेकर भी सीएम कमलनाथ ने बड़ा फैसला लिया है.

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने क्या फैसले लिए?

बघेल सरकार ने राज्य के करीब 16 लाख किसानों का सारा कर्ज माफ करने का एलान किया है. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक और कॉपरेटिव बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. कमर्शियल बैंकों से लोन लेने वाले किसानों की जांच के बाद कर्जमाफी होगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की फसल पर एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है जो पहले 1750 रुपए क्विंटल था. वहीं झीरम घाटी हमले की जांच के लिए भी एसआईटी का गठन किया है, 2013 में हुए इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार पटेल समेत 29 लोग मारे गए थे.

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