Delhi: केजरीवाल सरकार का उप-राज्यपाल पर नया आरोप, 'स्कूल को टेकओवर करने में डाल रहे हैं अड़चन'

AAP Allegation On LG: दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तकरार फिर एक बार सामने आई है. केजरीवाल सरकार ने अब एलजी पर नया आरोप लगाया है.

एलजी विनय कुमार सक्सेना (फाइल फोटो)

Source : PTI

AAP Allegation On Vinai Kumar Saxena: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर एक नया आरोप लगाते हुए कहा कि द्वारका के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को सरकारी टेकओवर करने के फैसले को वो लंबे वक्त मंज़ूरी नहीं दे रहे हैं. दरअसल, दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है, लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है.

यहां शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है और साथ ही स्कूल ने 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए हैं. इसके बाद दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम, 1973 का पालन न करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की थी. इसके लिये दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2022 में स्कूल को टेकओवर करने का फैसला लिया था और LG की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था.

आप ने एलजी पर क्या लगाया आरोप ?

दिल्ली सरकार के आरोपों के मुताबिक एलजी जनवरी 2023 तक इस फाइल को लेकर बैठे रहे और शिक्षा के मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध रूप से अपनी टिप्पणियों को रखकर स्कूल के टेकओवर में बाधा डालते रहे. जिस पर सीएम ने LG की टिप्पणियों की जांच करवाई इसके बाद फरवरी में एक बार फिर LG को मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव भेजा. दिल्ली सरकार ने कहा कि LG फिर से अप्रैल 2023 तक फाइल लेकर बैठे रहे और बिना अधिकार क्षेत्र के अवैध ऑब्जर्वेशन लगाकर फिर से स्कूल के टेकओवर में रुकावट डाली.

सीएम ने एलजी को दी जानकारी

वहीं, इस पूरे मामले के बाद अब एक बार फिर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने LG की टिप्पणियों के बाद एक और प्रस्ताव उन्हें भेजा है, जिसमें फिर से स्कूल के टेकओवर की बात कही गयी है. इस पर CM अरविंद केजरीवाल की तरफ से LG को जानकारी दी गई है कि दिल्ली सरकार ने स्कूल को अपने कब्जे में लेने का अंतिम फैसला ले लिया है.

निर्देशों पर नहीं चलाया गया स्कूल

सरकार के इस फैसले के जवाब में द्वारका के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन की ओर से प्रस्तुत सभी तथ्यों और जवाबों की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि स्कूल की ओर से पेश किए गए जवाब सही नहीं हैं. इसके साथ ही दिल्ली शिक्षा निदेशालय की मान्यता और निर्देशों के नियमों व शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई उचित दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया.

यह स्पष्ट है कि स्कूल प्रबंधन डीएसईएआर, 1973 के अनुसार और समय-समय पर जारी किए गए शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार स्कूल को चलाने में पूरी तरह विफल रहा है. सरकार ने आब्जर्व किया कि स्कूल को टेकओवर करने के लिए दिल्ली के प्रशासक यानी उपराज्यपाल उत्तरदायी हैं. इसके खिलाफ स्कूल प्रशासन कोर्ट भी गया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली.