उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़े एक्शन की तैयारी, सुरक्षाबलों की 60 कंपनियां तैनात की गयीं

दिल्ली में तनावपूर्ण शांति से गुजरी रात,अब तक हिंसा में 20 लोगों की मौत 200 से ज्यादा जख्मी.राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रात में हिंसा ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, गृहमंत्री ने चौबीस घंटे में की 3 बड़ी बैठकें.

नई दिल्ली: राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली मे बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है इसके लिए सुरक्षाबलों की 60 कंपनियों को तैनात किया गया है. खुद विशेष पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव मामले की कमान संभालने के लिए दंगाग्रस्त इलाके में पहुंच चुके हैं. उधर शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की जा रही है जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां से लोगों को हटाने या ना हटाने का फैसला ले सकता है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के अनेक इलाकों मे हुई हिंसा के बाद आज केंद्र सरकार ने केन्दीय सुरक्षाबलों की 15 और कंपनियां भेजी हैं, अब वहां कुल 60 कंपनिया तैनात हो गई है. जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी आदि शामिल है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा मे लगी कंपनियो को भी वहां भेजा गया है.

इन कंपनियो मे से 15 कंपनियों को रिजर्व रखा गया है जबकि बाकी की 45 कंपनियां वहां लगातार काम करेंगी. दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि दंगाग्रस्त इलाके मे बडी कार्रवाई के लिहाज से इतनी बड़ी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है क्योंकि पिछले तीन दिन से वहां हालात लगातार खराब होते जा रहे थे.

उधर दिल्ली पुलिस में तैनात किए गए नव नियुक्त विशेष आयुक्त एसएस श्रीवास्तव सुबह ही सीलमपुर इलाके में पहुंच गए जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और दंगाग्रस्त इलाको का दौरा भी किया. सूत्रों ने बताया कि श्रीवास्तव ने बैठक मे स्पष्ट तौर पर आला पुलिस अधिकारियों से कहा कि दंगाइयों से कड़े तरीके से निबटा जाए और किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए.

उधर शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस मुख्यालय मे एक बैठक बुलाई गई. दरअसल सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान सॉलीसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया जाए. जिसपर कोर्ट ने कहा कि वो कोई आदेश नहीं दे रहे लेकिन कोई रोक भी नही लगा रहे. दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश की वैधानिक समीक्षा की जा रही है और उसके बाद शाहीन बाग के लोगों को हटाने या ना हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है.