26/11: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन-पाकिस्‍तान को लगाई लताड़, यूएन को घेरा, बोले- काम अब तक अधूरा

UN Security Council Counter-Terrorism Committee: मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पंद्रह सदस्य देशों के राजदूतों ने आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

एस.जयशंकर

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UN Security Council Counter-Terrorism Committee: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में हुई. ताज होटल में दो दिवसीय बैठक के पहले दिन मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पंद्रह सदस्य देशों के राजदूतों ने आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 26/11 स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद पीड़ितों की याद में एक मिनट का मौन रखा. अगले दिन की बैठक राजधानी दिल्ली में होगी इनमें चीन के राजनयिक भी भाग लेंगे.

एस. जयशंकर ने इस बैठक के दौरान आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिताते हुए चीन, पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया. उन्होंने यूएन को घेरते हुए कहा कि, आतंकवाद को लेकर जो कार्य किए जाने थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया. जयशंकर बोले, आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है. हमने आज पीड़ितों की आवाज सुनी है. उनका नुकसान अतुलनीय है. हम उस आघात को याद रखें और आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अपने प्रयासों में लगे रहें.

 

एस. जयशंकर ने आगे कहा, आतंकवाद का मुकाबला करने का एक प्रमुख पहलू आतंकवाद के फाइनेंसिंग को प्रभावी ढंग से रोकना है. आज आतंकवाद विरोधी समिति स्थानीय और क्षेत्रीय संदर्भ में आतंकवाद के फाइनेंसिंग का मुकाबला करने पर विशेषज्ञों से भी चर्चा करेगी.

बैठक में इन बातों पर होगा विचार-विमर्ष

दरअसल, समिति इस बैठक में मुख्य रूप से तीन चुनौतियों पर विचार करेगी जिसमें पहला आतंकवादी हमलों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग, दूसरा धन उगाही के लिए भुगतान की नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और तीसरा ड्रोन जैसे मानव रहित हवाई उपकरण का उपयोग शामिल है.

इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए

बैठक में अल्बानिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस, गैबॉन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, रूसी संघ, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं.